युनिकोड
जलविद्युतको व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकलौटी अब सकिने भएको छ।
सरकारले विद्युत् खरिदबिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने तयारी गरेसँगै बिजुली व्यापारमा विविधीकरण हुने भएको हो।
सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिदबिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा छिट्टै विधेयक पारित गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने बताएका थिए।
यहीबीच, विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा उत्पादकहरुले सिधै विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्देशिका पारित भएसँगै कुनै हाइड्रोपावर कम्पनीले सिधै उद्योगलाई बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन्।
नियमन आयोगले खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकामा सुझाव माग गरेको छ। आयोगको असार ४ गते बसेको २७६ बैठकले निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
‘३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुल्ला पहुँचको सेवा दिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ।
विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी, ठूला विद्युत् उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागू भएको अवस्थामा ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरुसँग सिधै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्नसक्ने अधिकार प्राप्त गर्छन्’, नियमन आयोगले भनेको छ।
उत्पादक वा उपभोक्ताले खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था हुनेछ। यसअनुसार प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसनलगायतका शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
नियमन आयोगले खुल्ला पहुँच प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने संकेतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रतियुनिट हुने देखाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण गरिएका विभिन्न करिडोरका रेडियल प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत तमोर करिडोरमा १३ पैसा, लामाबगर–बाह्रबिसे २० पैसा र हैटर–सिटलपाटीमा ८ पैसा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले खुल्ला पहुँच लागू भए नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत् सेवा प्रदायको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले नियमन आयोगले सुझाव माग गरेकाले आफूहरुले ‘कन्सर्न’ बुझाउने बताए।
‘सबै प्रसारणलाइन विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दिँदा खासै फरक पर्दैन’, ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइनमा लगानी गर्दा प्राधिकरणलाई नै सहज हुन्छ।’
हालसम्म प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। तर निर्देशिका पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउन पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया