युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान हटाएकाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका हुन्। बिजुली खपत र निर्यातको आधारमा खरिदबिक्री गर्दा पनि २५/२६ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
बजारको सुनिश्चिततासँगै निजी क्षेत्रमा आकर्षण बढेको समयमा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउँदा लगानी प्रभावित हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने इप्पानले बताउँदै आएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययनले ६६ अर्ब २२ करोड देखिएकोमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागितामा केही आयोजनाहरुलाई नमूनाको रुपमा लिएर गरिएको अध्ययनपछिको तथ्यांकले १ खर्ब ९ अर्ब खर्च भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरे पनि पीपीए सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवत् २०५५ असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकिएको थियो। त्योसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको थियो ।
फलस्वरुप २५ वर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत रहेको इप्पानले जनाएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुँमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत यही असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकै पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाइएको थियो ।
पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही असार १० गते प्रतिनिधिसभामा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउने घोषणा गरेका थिए।
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने बताएका छन्।
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र थिएन र होइन पनि। यो त नेपाल सरकारकै ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, बढ्दो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपाल सरकारले अर्न्तराष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशमै उद्योग स्थापना वृद्धि र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा नेपालको दुरदराजमा आयोजना निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित पनि हो’, इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेछ छ।
इप्पान जहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ।
‘पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छौँ। ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ’, इप्पानले भनेको छ, ‘हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौँ। हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउनेछैन भन्नेमा विश्वस्त हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौँ।’
अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत् आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया