युनिकोड
ऊर्जा उत्पादकहरुसँग धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत ‘कमिसन’ मागेको विषय बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइएसँगै ‘डाइभर्ट’ भएको छ।
जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यसँगै जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’मा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्थाले अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत ‘कमिसन’ मागेको विषय ओझेलमा परेको हो।
वैशाख २३ गते ऊर्जा उत्पादकहरुले होटल र्याडिसनमा बिचौलियाले कमिसन मागेको विषयमा सामूहिक छलफल गरेका थिए।
छलफलमा प्रवर्द्धकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर हाइड्रोपावर व्यवसायीसँग बिचौलियाले ठूला आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनामा ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकका अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायत कार्यसमितिमाझ गरेका थिए।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिसन माग गरेको भन्दै प्रवर्द्धकहरुले लगाएको आरोपबारे नेपालखबरमा जेठ २२ गते नै खबर प्रकाशित भएको थियो। बोर्ड अध्यक्ष बनेको ६ महिनासम्म श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युतको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) अगाडि नबढाई ‘बिचौलिया’मार्फत कमिसन माग्न थालेको आरोप लागेको छ। र अझै यस विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र धितोपत्र बोर्डबीच जुहारी चलिरहेको छ।
‘सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आफैँले व्यवसायीलाई भेटेर होइन, ‘बिचौलियामार्फत’ ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनाको ७ प्रतिशत कमिसन माग गर्न थालेका छन्’, जलविद्युत् उत्पादकहरुले होटेल र्याडिसनको बैठकमा नै गुनासो गरेका थिए। उनीहरुले इप्पान नेतृत्वलाई धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक पत्र लेखेरै यस बारेमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका थिए। जसअनुरुप इप्पानले धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक पत्र लेखेरै धारणा माग गरेको थियो।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलियाहरूको चलखेल र बलमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा तिनै बिचौलियाले पाँचतारे होटेलमा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई बोलाएर कमिसन माग गरेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको आरोपका बारेमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै इप्पानका सदस्यले छलफल गरेका थिए।
बोर्डको अध्यक्ष आफूले नै नियुक्त गरेको कारण आईपीओ खुलाउन सक्ने आफ्नो क्षमता रहेको दाबी गर्दै प्रतिशत नै तोकेर बिचौलियाले कमिसन उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले श्रेष्ठले आफूलाई नियुक्त गराउने बिचौलियाका लागि काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
विषयको गम्भीरताका कारण तथा ऊर्जा प्रवर्द्धकको निवेदनपछि वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको विवरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग पनि बयान र प्रमाण समेत मागेको थियो। ऊर्जा प्रवर्द्धकले सन्तोषनारायणको नाम लिएर कमिसन मागेको अडियो अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको बताएका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले व्यवसायीले थप कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन्।
‘आईपीओको विषयमा अख्तियारले कुनै निर्णय गर्छ कि भनेर कुरेर बसेका छौँ’, कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, यही समयमा सरकारले बजेटमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था गरेकाले त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ।’
जेठ २८ सम्म ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ पाइपलाइनमा छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४ वटा हाइड्रो पावरको आईपीओ मात्रै स्वीकृत भएको छ। वैशाख २५ गतेसम्म ४३ हाइड्रो पाइपलाइनमा थिए। बोर्डले ५ वटा आयोजनाको नेटवर्थ नपुगेको भन्दै पाइपलाइनबाट हटाएको छ।
‘२३ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डमा फाइल रोकिएर बसेका छन्, अझै पनि मुभ हुँदैनन्’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकारले १ हप्ताभित्र काम गरेन भने अख्तियार दुरुपयोग हुने भनेको छ। २३ महिनासम्म फाइल नबढ्दा पनि सरकारी निकाय चुप लागेका बसेका छन्।’
धितोपत्र बोर्डले तुरुन्तै आईपीओ खोलेर जानुपर्ने कार्की बताउँछन्।
‘हामी आईपीओ नखुलेको विषयमा लडिरहेका थियौँ तर सेक्टर त बचिरहेको थियो’, उनले भने, ‘तर, अब त जलविद्युत् पूरा भइसक्यो। नेपाली लगानीकर्ता चाहिँदैन भन्ने गरी टेक एन्ड पेको व्यवस्था आएको छ।’
केही ऊर्जा उत्पादकहरु आईपीओ खोल्न कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक गरेका कारण बिचौलियाले नै लगानीकर्तासँग बदला लिन र दबाबमा राख्न बजेटमा अचानक टेक एन्ड पे घुसाइएको बताउँछन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले यसबारे केही जानकारी नै नभएको बताउनु र अर्थमन्त्रीले पनि यसबारे प्रष्ट जवाफ नदिनुले पनि ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइलाई पुष्टि गर्छ।
पूर्वतयारीविनै ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा
मन्त्रिपरिषद्ले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र पारित गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल ३६ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएका छन्।
‘तर, बजेटमा अचानक ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई असफल बनाउन विद्युत् खरिदबिक्रीमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था आयो। सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा टेक एन्ड पेमार्फत ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्दा न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी दियो न त सरोकारवालासँग छलफल नै गर्यो’, ऊर्जा प्रवर्द्धकको आरोप छ।
सरकारले २०५५ मा शैलजा आचार्य ऊर्जामन्त्री हुँदा टेक अर पेको आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको अर्थ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सम्झौताअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्छ। तर, उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्ने नयाँ कम्पनी नहुँदै टेक एन्ड पेको व्यवस्था ल्याउँदा विद्युत् प्राधिकरणले नकिनेको ऊर्जा खेर जान्छ।
‘बजेटमा धेरै कुरा राम्रा हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै नीतिगत निर्णय गर्दा एउटा क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन्छ’, इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘२०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन पीपीए खुल्ला र नेपाली जनताले लगानी गर्न पाउलान् भन्ने आशामा तुषारापात गर्दै चाहेको बेलामा मात्रै बिजुली किन्छु भन्ने व्यवस्था गरेको छ।’
ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा अर्थविश्लेषक अरुण सुवेदीका अनुसार २०४८ देखि २०५१ सालसम्म पोलिसी इन्जिनियरिङमा ४ क्षेत्र खुल्ला गरिएको थियो।
‘शिक्षा, ऊर्जा, बैंकिङ र एभिएसन क्षेत्र खुल्ला गरेर पश्चात्ताप गर्नुपर्ने कुनै पनि विषय थिएन’, सुवेदी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मेडिकल एजुकेसनमार्फत शिक्षा, त्यसपछि एभिएसनलाई हिर्काइयो अहिले बजेटमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई हिर्काइएको छ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले टेक एन्ड पेको व्यवस्था सच्याउने आशामा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरेको बताए।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। उहाँहरुले छलफल गरिरहेको अवस्थामा आन्दोलनको घोषणा नगरेका हौँ’, डाँगीले भने, ‘टेक एन्ड पेको व्यवस्था नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौ।’
सरकारले रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अब जलविद्युतबाट बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने कार्ययोजना २ वर्षभित्र लागू गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डले आईपीओ अनुमति रोक्ने, सरकारले टेक एन्ड पेको व्यवस्था ल्याउने र अझै उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ निष्काशनको व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रुपमा धराशायी बनाउन बिचौलिया लागेको प्रवर्द्धकको आरोप छ।
प्रतिक्रिया