युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्। भोलि बस्ने बोर्ड बैठकमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने एक मात्र एजेन्डा तय भएको छ।
तर सञ्चालक समितिलाई मनाउन नसक्दा विवादित बन्दै आएको लाइसेन्स वितरणको निर्णय गर्न भने श्रेष्ठले दुई पटकसम्म बैठक डाकेर पनि सकेका छैनन्।
लामो समयदेखि विवादित बनेको नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाँड्ने निर्णयमा सञ्चालकहरु एकमत छैनन्।
केही सञ्चालकहरु विवादित विषयवस्तुमाथिको निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर नगर्न बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित हुने तथा केहीले कार्यकालको अन्तिम समय नजिक आइसकेकाले पन्छिने गरेका छन्।
दुई सञ्चालकको कार्यकाल चाँडै सकिँदै छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (आईक्यान)का प्रतिनिधि सीए नील बहादुर सारु मगरको कार्यकाल असारमा र विज्ञका रुपमा रहेका अर्का सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाको असोजमा कार्यकाल सकिँदै छ।
यसअघिका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नै नयाँ स्टकलाई अनुमति दिन जोडबल गर्दा विवादित बनेको थियो। त्यसयता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति थप पेचिलो बन्दै आएको छ। नयाँ लाइसेन्सको लागि बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका नाममा आवेदन परेको छ।
श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेको बिचौलिया पक्षले लाइसेन्स लिएरै छाड्ने अडान लिएर चलखेल गरिरहेकाले यो प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। जटिल निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालक समिति सदस्यहरु निर्णय गर्नबाट पन्छिँदै आएका हुन्।
पछिल्लो समय अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति रोकेर बिचौलियामार्फत् उनीहरूसँग ५–७ प्रतिशतसम्म कमिसन बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएका छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत् कमिसन मागेको प्रमाणहरूसहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले बोर्डको कार्यालयमा छापा मारेर कागजातहरू कब्जामा लिएको थियो। श्रेष्ठसँग बयान लिएर अख्तियारले कमिसन मागेको प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उनको प्रस्तावमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्न झन् डराइरहेका छन्। बोर्डका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठ कमिसन प्रकरणमा अख्तियारको निष्कर्ष आउनु पहिले नै स्टकको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा छन् भने बिचौलियाको स्वार्थअनुसार अहिले लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दा पछि आफू पनि अख्तियारको छानबिनमा परिने डर सञ्चालकहरूमा छ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाको सञ्चालक समितिमा ४ सदस्य नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्न अनिच्छुक छन्।
बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको रुपमा सहसचिव महेश बराल, काुनन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल, आईक्यानका उपाध्यक्ष नील बहादुर सारुमगर, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट गोकर्ण अवस्थी र विज्ञ भोलानाथ ढुंगाना सदस्य छन्।
विवादित नयाँ स्टक लाइसेन्सको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा ढिलोचाँडो अख्तियारमा तानिने डरले उनीहरु बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन डराएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
त्यसो त यो निर्णयमा नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधि रेवती प्रसाद नेपाल पनि हच्किएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ भने नेपाललाई सहमत गराएर अगाडि बढ्ने कोशिसमा छन्।
२०८० माघमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वैदेशिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
सोसँगै २०८१ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसलाई मन्त्रालयले ०८१ माघ दोस्रो साता कार्यान्वयन गर्न बोर्डमा पठाएको थियो। तर त्यसयता बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय नै गर्न सकेको छैन।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाए पनि प्रक्रिया टुंग्याउनै सकेका छैनन्।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट ०८१ चैत १३ मा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको छ। त्योसँगै बोर्डलाई लाइसेन्स बाँड्ने बाटो खुलेको थियो।
तर अध्यक्ष श्रेष्ठले यससम्बन्धी निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। सञ्चालक समिति सदस्यहरु पक्ष र विपक्षमा देखिँदा श्रेष्ठलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स कसरी दिने सकस परेको छ।
उनले सञ्चालक समितिभित्रै सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेप्से कमजोर बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा अर्थ मन्त्रालयको ५८.६६ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत सेयर छ। सबैभन्दा धेरै स्वामित्व भए पनि उनीहरु नै नेप्सेको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिइरहेका छैनन्।
यसअगाडि नै सेयर पुनर्संरचना गर्नका लागि नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयमा अनुमति मागिसकेको छ। तर मन्त्रालयले उक्त पत्रको बेवास्ता गर्दै पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन।
यसअघि रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको क्षमता विस्तार तथा सेयर पुनर्संरचना गरेर मात्रै नयाँ स्टकको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
तर सेयर पुनर्संरचनाको विषयमा नेप्सेकै स्वामित्वकर्ताले अग्रसरता देखाएका छैनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयको व्यवहार त्यसअनुसार देखिँदैन।
बरु, नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन भने मन्त्रालयले तदारुकता देखाइरहेको छ। यसले मुख्य लगानीकर्ता नै कमजोर बनाउन लागेको भन्दै नेप्सेकै कर्मचारी समेत असन्तुष्ट छन्।
प्रतिक्रिया