नेपाल र जिम्बाब्वेका निजी क्षेत्रहरूबीच नियमित र सार्थक संलग्नताको माध्यमबाट आर्थिक विकासको लागि जोड दिइएको छ।
एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (आइडा) द्वारा मंगलबार आयोजना गरिएको दोस्रो नेपाल–जिम्बाब्वे आर्थिक साझेदारी गोलमेच बैठकमा सहभागीहरूले दुवै देशका निजी क्षेत्रलाई नजिक ल्याउन र सहकार्य गर्न नेपालका लागि जिम्बाब्बेका गैरआवासीय राजदूत स्टेला एनकोमोसमक्ष आग्रह गरे।
राजदूत स्टेला एनकोमोले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन्।
सो अवसरमा नेपालका लागि जिम्बाब्वेकी गैरआवासीय राजदूत एनकोमोको स्वागत गर्दै आइडाका संस्थापक सुनिल केसीले २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजित पहिलो गोलमेच बैठकको फलोअपले आगामी दिनहरूमा दुइ देशका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढ्ने आशा व्यक्त गरे।

”हाम्रा दुई देशबीच संयुक्त लगानी र सहकार्यका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्”, उनले भने, “हाल जिम्बाब्वे र नेपालबीचको व्यापार अत्यन्तै न्यून छ। त्यसैले व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउने ठूलो सम्भावना छ।”
सहभागीहरूको प्रतिक्रियामा, राजदूत एनकोमोले जिम्बाब्वेमा लगानीका सम्भावनाहरू र दुवै देशबीचको निजी क्षेत्रको संलग्नताको संभावना माथि प्रकाश पारिन्। उनले नेपाली व्यवसायीहरूलाई जिम्बाब्वेमा लगानी गर्न आमन्त्रण गर्दै आफ्नो सरकारले कर छुट दिएको तथा मुनाफा सजिलै फर्काउन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन्।
“लगानीकर्ताहरूले आफ्नो १०० प्रतिशत मुनाफा फर्काउन पाउने छन्,” उनले भनिन्।
दक्षिण एसियाली देश नेपाल र दक्षिण अफ्रिकी देश जिम्बाब्वेबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध २७ नोभेम्बर १९८४ मा स्थापना भएको थियो।

त्यसयता दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको भए पनि द्विपक्षीय संलग्नता सीमित रहँदै आएको छ। त्यसैले व्यापार, लगानी, तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहयोग विस्तारको सम्भावना रहेको छ।
नेपाल झैँ, जिम्बाब्वेमा पनि जलविद्युत विकासको सम्भावना छ, यद्यपि जिम्बाब्वेको अर्थतन्त्र मुख्यतया खानी र खनिजमा आधारित छ।
नेपालले जिम्बाब्वेतर्फ कपडा तथा हस्तकलाका सामग्रीहरू निर्यात गर्न सक्छ भने परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना पनि उच्च छ। इस्तै, जिम्बाब्वेले सुन र लिथियम जस्ता खनिज स्रोत नेपाललाई निर्यात गर्न सक्छ।
नेपाल र जिम्बाब्वे दुवै भूपरिवेष्ठित मुलुक हुन्।
Shares

प्रतिक्रिया