युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेटमा जलविद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार गर्न नदिनेजस्तो संकेत गरेको भन्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने बताएका हुन्।
निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटिए पनि केही सुझावहरु नसमेटिएको, जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका विषयहरु बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केही असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उनले बताए।
यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैंकहरुलाई फाइनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
यद्यपि नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटेको उनको भनाइ छ।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको ‘बजेट अ होलिस्टिक डिस्कोर्स’मा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले समेटेको बताए।
बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थामा इप्पानको आपत्ति, सच्याउन माग
कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राइभर’को रुपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए।
‘हामी आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौँ’, कार्यक्रममा उनले भने, ‘सोही सुझावहरुलाई सरकारले यसपालि कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ।’
निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरु बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्न नहुने उनले बताए।
यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका विषयहरु बजेटमा समेटिए पनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए।
आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उनले बताए।
‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ’, उनले भने, ‘उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौँ, यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन।’
मध्यपूर्वमा खनिजजन्य पदार्थका रुपमा मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरु यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उनले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने बताए।
यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माणलगायतका मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको उनले बताए।
बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी सीमा क्षेत्रका होटलहरुका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केही सहजीकरण पक्कै हुने भएको उनले बताए। यो बजेटमार्फत केही सहजीकरण भएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको उनले बताए।
बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरु राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए। धौवादी फलाम खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसको कुरा हरेक बजेटमा समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा लगानीकर्तासँगै नागरिकहरु पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
बजेटमा आएका कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै बजेटले दिएको मार्गनिर्देश पूरा बताउँदै उनले बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने बताए।
प्रतिक्रिया