युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
इप्पानले यसलाई तुरुन्त सच्याउन अन्यथा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
उसले पहिलेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर)मै पीपीए गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
‘नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले भनेको छ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध पनि रहेको भन्दै इप्पानले सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको इप्पानको दाबी छ।
जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको रुपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भए पनि आफूहरू बजार खोजेर आफै पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुने भए पनि त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
इप्पानका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७११७ मेगावाट छ। जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ।
‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ’, इप्पानले भनेको छ, ‘बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ।’
यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया