नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज पुर्नसंरचना आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउन नसक्दा करिब आधा दशकदेखि अलपत्र रहँदै आएको पुनर्संरचनालाई यस पटक पनि सरकारले दोहोर्याएको हो।
‘धितोपत्र बोर्डको क्षमता बृद्धि गर्दै नेप्से पुनरसंरचना गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर घटाउन नेप्सेले निरन्तर अर्थमन्त्रालयमा गुहार्दै आएको छ। तर सरकारले नै सेयर स्वामित्व घटाउन आनाकानी गरेपछि नेप्सेको पुनरसंरचनाको विषय यथावत रहेको हो ।
यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले समेत नेप्से पुनरसंचना गरेरमात्रै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढिसक्दा समेत नेप्सेको पुनर्संचनामा भने उल्लिखित प्रगति हुन सकेको छैन ।
Shares

प्रतिक्रिया