युनिकोड
सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल जडित क्षमता ४ हजार ८०० मेगावाट पु¥याइने र प्रसारणलाइन निर्माणलागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो।
सुनकोशी मरिन आयोजना निर्माणगरी मधेशका सिँचाइ पुर्याउन प्राथमिकता दिने भएको छ। आगामी ५ वर्षसम्म पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिंचाई सुविधा उपयोग गरिने छ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षित गरिनेछ। नेपालको विश्वविद्यालयसंग समन्वयगरी अध्ययन कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले जलसाययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। सरकारले ऊर्जा मिश्रणकालागि सौर्य, साना आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको हो।
२ वर्ष भित्र ग्रामिण विद्युत वितरण बढाउने छ। छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यात बढाउने उल्लेख गरेको छ।
उद्योगीले सबस्टेसन लाइनदेखि आफ्नो उद्योगसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ह्वीलिङ चार्ज लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ। अर्थत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेले विद्युत प्रवाह भएको आधारमा शुल्क लिने भएको छ।
प्रतिक्रिया