उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची भएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रमहरू अघि बढाइने जानकारी पनि दिए।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनले बताए।
सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ।
आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिने पनि उनले बताए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्।
Shares

प्रतिक्रिया