युनिकोड
गत फागुनमा मात्रै नेपालमा कुल ८७ करोड रुपैयाँको इ–कमर्स कारोबार भयो। यसमा १ लाख ६६ पटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन व्यापार फस्टाउँदै गएको उक्त तथ्यांकले देखाउँछ। खासगरी कोभिड महामारीको समयसँगै इ–कमर्स बढ्नथालेको हो।
केन्द्रीय बैंकले वस्तु तथा सेवा विदेशबाट खरिदबापतको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि ‘क’ वर्गका बैंकहरु र राष्ट्रियस्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले तोकिएको शर्तको अधीनमा रही विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० वा सोबराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड (डलर कार्ड) जारी गरी विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअनुसार यो कार्ड व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले लिन पाउँछन्। तर यी सबैलाई एकमुष्ट रुपमा वार्षिक ५०० डलरको सीमिततामा राखिएको छ।
यस्तो सीमितताको नीतिमा राष्ट्र बैंक लचक हुनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
ओहो केकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष पाण्डे सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्छु भन्नेलाई राष्ट्र बैंकको नीतिले रोकेको गुनासो गर्छन्।
‘नेपालका ठूला कम्पनीमा विदेशी लगानी छ। उनीहरुले विदेशबाटै बुस्टिङ गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपाली बजारमै वस्तु बिक्री गर्ने उदाउँदा इ–कमर्स कम्पनीलाई ५०० डलरको लिमिटले धेरै गाह्रो भएको छ।’
फोर्ब्स अन्डर ३० मा परेका युवा व्यवसायी पाण्डेले डिजिटल मार्केटिङ मात्रै नभई विदेशबाट नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको सुनाए।
ओहो केकको आउटलेट भए पनि ७० प्रतिशत बिक्री सामाजिक सञ्जालमार्फत नै हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘फेसबुक, इन्स्टामा मार्केटिङ मात्रै होइन। अकाउन्टिङलगायत कुनै नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्न खोज्दा ५०० डलर लिमिटले पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘व्यक्ति र व्यवसाय गर्ने इ–कमर्स कम्पनीलाई छुट्याएर सुविधा दिनुपर्छ।’
काठमाडौंको कालीमाटीमा बेबी पसल सञ्चालन गरिरहेका हरि आचार्य पनि राष्ट्र बैंकको ५०० डलर लिमिटले व्यवसाय विस्तारमा अप्ठ्यारो परेको सुनाउँछन्।
‘अहिले स्टोर भिजिट एकदमै कम हुन्छ। धेरै ग्राहक सामाजिक सञ्जालबाटै प्रोडक्टको छनोट गर्छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘हामीजस्ता स्टोरसँगै डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय गर्न खोज्नेले मल्टिपल एकाउन्ट खोल्नुपर्ने बाध्यता छ।’
पाण्डे र आचार्यजस्तै थुप्रै इ–कमर्स सुरु गरेका युवाले नेपालमै कम्पनी नै खोलेर व्यवसाय गर्नेलाई ५०० को लिमिट बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले मुठ्ठी कसेर थुपार्दै छ डलर
राष्ट्र बैंकले डलर बाहिरिने बताउँदै मुठ्ठी कसेको छ। मेटालगायतका कम्पनीले अहिले नेपालबाट डलर आम्दानी गरे पनि भ्याट र डिजिटल कर तिरिरहेका छन्।
२०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ फागुन मसान्तमा २४ खर्ब ०९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ३० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ फागुन मसान्तमा ४४.९ प्रतिशतले वद्धि भई २७८ अर्ब ९५ करोड कायम भएको छ।
नेपालसँग भएको मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
तर पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने भन्दै इ–कमर्स कम्पनीहरुलाई समेत कडाइ गरेको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर बाहिर गएको भनी रोक्न खोजे पनि विभिन्न धेरै एकाउन्ट खोलेर रकम बाहिरिरहेको छ’, अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने एक व्यवसायी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले झन् कडाइ गर्न खोज्दा खर्च देखाउन नपाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन सहयोग पुर्याएको छ।’
राष्ट्र बैंकले नेपालमा व्यवसाय गर्नेलाई ५०० डलर लिमिट राख्दा विदेश घुम्न जानेलाई वर्षमा ५ हजार डलरसम्मको सुविधा दिने गरेको छ।
एक वर्षमा २ पटक सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले २५–२५ सय डलर सटही सुविधा दिएको छ।
नेपालीले विदेश घुम्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर ६० अर्ब खर्च गरेका छन्। त्यसबाहेक अध्ययनमा ८८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ डलर सुविधामा भुक्तानी भएको छ।
‘विदेशी मुद्रा आम्दानी नगर्नेलाई धेरै डलर सुविधा दिन सकिँदैन’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले विदेशी मुद्रा आम्दानी नगर्नेलाई धेरै सुविधा दिन नसकिने बताए।
‘विदेशी आम्दानी गर्नेलाई बढी सुविधा दिइरहेका छौँ’, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख नेपालले भने, ‘विदेशी मुद्रा आम्दानी नहुने सबैलाई ५०० डलर मात्रै सुविधा दिइएको छ।’
डलर आम्दानी नगर्ने ग्राहकले बैंकमार्फत कुनै भुक्तानी गर्दा १५०० डलरसम्म सुविधा हुन्छ। कुनै विदेशी वस्तुको खरिद गर्दा बैंकमार्फत १५०० डलर तिर्न सकिन्छ।
‘कसैले विदेशबाट वस्तु खरिद गर्दा, किताब वा कुनै सेवाको लागि वार्षिक ५०० डलरसम्म आफ्नै कार्डबाट र बैंकमार्फत १५०० डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ’, नेपालले भने, ‘कतिपय इ–कमर्स कम्पनीले डलर कार्डबाट नभई बैंकबाट भुक्तानी पनि गरिरहेको अवस्था छ।’
नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न पाइन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्रामको माउ कम्पनी मेटा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेको छ।
‘इ–कमर्स कम्पनी भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन’, नेपालले भने, ‘कसैले विदेशी रुपैयाँ नै आर्जन गरेको छ भने २५ हजार डलरसम्म सुविधा दिने गरेका छौँ।’
उनले जसले आम्दानी गर्छ उसैले खर्च गर्नुपर्ने बताउँदै डलर आम्दानी नगर्नेले सीमित र कम खर्च गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री भने डलर खर्चको नियमन गर्नसकेको अवस्थामा ‘लिमिट’ बढाउँदा अप्ठ्यारो नहुने बताउँछन्।
‘नेपालभित्र कारोबार गर्ने इ–कमर्स कम्पनीलाई ५०० डलरले पुगेको छैन भने केही बढाउँदा हाम्रो सिस्टममा ठूलो असर गर्दैन होला’, क्षेत्रीले भने, ‘तर कतिपय डलर कार्डमार्फत ग्याम्बलिङलगायत भएका छन् कि राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया