युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन्। ७३ औँ कानुन दिवस-२०८२ का अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित चियापान समारोहमा उनले समग्र मुद्दा फर्छ्यौट प्रतिशतमा समेत विगत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले विगतको निरन्तरतास्वरुप चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भई न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने तथा मानवसंशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससहितका पाँच वटा प्राथमिकतामा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘रणनीतिक योजनामा आधारित भई सर्वोच्च अदालत र देशभरिका अदालत एवं न्यायाधीकरणहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइएको छ।’
‘अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिको परिणामस्वरुप अदालतको कार्यचापमा भएको बढोत्तरीलाई सम्बोधन गर्न देशभरिका अदालतमा अतिरिक्त समयमा जिम्मेवारी बहन गरिरहनुपरेको अवस्था छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘कार्यचापका तुलानामा सेवासुविधामा देखिएको न्यूनताले लक्ष्यप्राप्तिमा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउन अत्यावश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु।’
उनले व्यवस्थापकीय दृष्टिले गरिएका सुधारका निरन्तर प्रयासका कारण न्यायपालिकाले राखेका लक्ष्यहरू सुधारोन्मुख हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप गति लिने विश्वासका साथ न्यायिक जनशक्तिलाई आशावादी भई कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन सबैमा आग्रह गरे। ‘कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्यमान्यता एवं शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको आजको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको बेहोरा सबैमा विदितै छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यस अवसरमा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनार्थ विधिको शासनमार्फत आआफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’
‘कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नसकिएमा न्यायपालिकाले प्राप्त गरेका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र भविष्यको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यी सबै उद्देश्यमा न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण छ। तसर्थ न्यायपालिकाको संस्थागत प्रबन्धका लागि भएका योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाले राखेका अपेक्षाको यथोचित सम्बोधनका लागि साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार तथा समयानुकूल कानुन निर्माण एवं संशोधन कार्यमा संसद् र सम्बद्ध निकायको सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु।’
विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनासँगै शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।रासस
प्रतिक्रिया