युनिकोड
जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा २ चिनियाँ कम्पनीसहित ४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।
पुसमा रद्द भएर पुनः आह्वान भएको १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसहितले प्रस्ताव हालेका हुन्।
सिनो हाइड्रो नेपालको जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा एक प्रमुख कम्पनी मानिन्छ, जसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका धेरै परियोजनाको ठेक्का पाउँदै आएको छ।
सरकारी विद्युत् उत्पादन कम्पनीअन्तर्गत जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पुस २१ मा टेन्डर रद्द गरी पुनः माघ ६ गते आह्वान गरेको थियो।
आवेदन प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेड र जेसीई, भारतीय कम्पनी एसआईएल र टर्कीको २एमजी कम्पनी संयुक्त उपक्रममा सहभागी भएका छन्।
ईपीसी मोडलमा आह्वान गरेको ठेक्कामा यसअघि ७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर विवाद भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले टेन्डरमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो। आयोजनाले भने आवेदक कम्पनीले डकुमेन्ट नपुर्याएकाले पुनः आह्वान गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ।
जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले अहिले दोस्रो चरणमा ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको जानकारी दिए। उनले १०६ मेगावटको आयोजना बनाउन अनुभवी कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको बताए।
‘यसअघि कम्पनीहरुले राम्रोसँग डकुमेन्टेसन नगरेको र प्राविधिक योग्यता नपु¥याई आवेदन दिएकाले ठेक्का रद्द भएको थियो’, सापकोटाले भने, ‘अहिले ४ वटा कम्पनी सहभागी भएका छन्। योग्यता नपुगेका कम्पनी स्वतः बाहिरिने भएकाले जेभी नै परिवर्तन गरी आवेदन दिएका छन्।’
सापकोटाले मूल्यांकनको क्रममा थप डकुमेन्ट माग्न नपरे २ हप्तामा सकिने र स्पष्टताको लागि कागजपत्र माग्न परे केही समय लाग्ने बताए।
उनले ४ वटा कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गरेसँगै योग्य कम्पनीबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरिने बताए।
जगदुल्ला हाइड्रो डोल्पा जिल्लामा अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा विकास हुँदै छ। करिब ५ वर्षमा आयोजना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
करिब २३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ। १६ अर्ब ऋण र ६ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी तयारी गरिएको छ। एचआईडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब लगानी गर्नेछ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले २०७४ मै विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमति पाएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि ६.१ किमि सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया