जगदुल्लाको टेन्डर प्रक्रिया नै खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन

डोल्पामा बन्ने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सोमबार एसआईएल–थ्रीएचसी (सिउ इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन)ले उत्प्रेषणसँगै परमादेश मागसहित निवेदन दायर गरेका हुन्।

उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा बोलपत्रदाताहरुबाट पेस भएको आर्थिक प्रस्तावमा कबोल गरेको अंक आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअगावै सार्वजनिक भएकाले ‘खरिद प्रक्रिया बदरभागी गर्न’ माग गरिएको छ।

‘प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै न्यूनतम मूल्यांकित हुनसक्ने बोलपत्रदाताको पहिचान भइसकेकाले सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र स्वच्छताको मर्मप्रतिकूल रहेकाले बोलपत्रका काम बदर गरिनुपर्छ’, अदालतमा दायर निवेदनमा भनिएको छ।

जगदुल्लाको ठेक्कामा झूठो कागजात बनाएको आरोपमा दुईवटा उजुरी यसअघि नै परिसकेको छ। त्योसँगै यो टेन्डर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनकै क्रममा छ। अख्तियारले जेसीई–एएनके जेभीमाथि छानबिन थालिसकेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनमा समेत टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन परेको हो।

जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये दुई चिनियाँ कम्पनीहरु सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। पहिले नै सेटिङ मिलाएर नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर कम रकम प्रस्ताव गरेको जेसीईलाई ठेक्का दिन खोजिएको छ। उर्जामन्त्री दीपक खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा यो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी सेटिङ मिलाएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको हो।

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले आवेदन परेका अन्य २ कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य घोषाणा गर्दा लिएका सार्वजनिक खरिद कानुन तथा यस सम्बन्धमा स्थापित मूल्य मान्यता तथा उत्कृष्ट अभ्यासको रोहमा विभेदपूर्ण, स्वेच्छाचारी, मनोगत, प्रमाणरहित तथा अप्रमाणित रहेकाले उक्त पत्राचार र सोसम्बन्धी भएका निर्णय खारेजयोग्य छ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(३) विपरीत हुने गरी प्रथमदृष्टिमा नै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले बोलपत्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ’, निवेदनमा भनिएको छ।

स्रोतले नेपालखबरलाई दिएको विवरणअनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका जेसीई–एएनके जेभी र सिनो हाइड्रोले प्रस्ताव गरेको रकममा ९९ करोड रुपैयाँ फरक छ। जेसीई–एएनकेले १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

एसआईएल–थ्रिएचसीले यही तथ्यलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रस्तावित रकम ‘लिक’ भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको छ।

फर्जी डकुमेन्टको अनुसन्धान सीआईबीबाट
यसैबीच यो टेन्डर प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन लिमिटेड (जेसीई) र नेपाली कम्पनी एएनकेले फर्जी अनुभवको कागजात देखाएर सहभागी भएकोबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन गर्ने भएको छ।

एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएलगत्तै चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले जेसीईले फर्जी कागजात पेस गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो। सोसँगै यो विषय छानबिनको चरणमा पुगेको छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तले सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेको विषयमा छानबिन गर्न भनेका थिए’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भइसकेको अवस्थामा फर्जी कागजपत्रको छानबिन सीआईबीमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।’

सो सुझावपछि फर्जी कागजातको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने निश्चित भएको छ।

‘सीआईबीमा मंगलबार फर्जी कागजपत्रको छानबिनको लागि उजुरी पर्दै छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सीआईबीले यसको प्रक्रिया अघि बढाउला।’

झूठो कागजात बनाएर सेटिङमा १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको जेसीई–एएनके जेभीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि अख्तियारले गत मंगलबार चिनियाँ कम्पनी जेसीईको जेभी पार्टनर एएनकेलाई पत्र पठाएको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा सिनो हाइड्रोसँगै एसआईएल–थ्रिएचसी जेभीले उजुरी गरेका थिए।

थ्रिएचसी जेभीको उजुरीमा ठेक्का मूल्य ‘लिक’सँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गरी बोलपत्र पेस गरेको समय परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ।

टुएमजी फेवा जेभीले ११ः३३ मा आवेदन दिएकोमा ११ः४२ मा परिवर्तन भई पुनः ११ः४७ बजे आवेदन दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी जेसीई–एएनके जेभीले सुरुमा ११ः०९ बजे बुझाएको देखिए पनि ११ः१७ बजे परिवर्तन भएको र खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टममा ०९ः२९ मा आवेदन दिएको उल्लेख छ।

यो पनि :