युनिकोड
सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
श्रम र रोजगारीसम्बन्धी केही नयाँ नीतिसहित सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतको तुलनामा संक्षिप्त बनाइएको छ। त्यसमा सरकारले विभिन्न नाराहरु राख्दै आएकोमा यसपालि भने हटाएको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नामबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नाम हटाएर पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘जेन जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति र कार्यक्रममा सरकारले पहिलोपल्ट समेट्यो ‘जेन जी’, इन्टर्नसिपदेखि स्टार्टअपसम्मलाई प्राथमिकता
त्यसैगरी यातायात आवागमनलाई विस्तार गर्न सडक, रेल र जलयातायातलाई विस्तार गरिने भएको छ। फ्लाईओभर, सुरुङमार्गका परियोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनालाई सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको छ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी÷कमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।
संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारसुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताइएको छ।
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाइलाइट्स’
- विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ।
- बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’को नीति लागू गरिनेछ।
- इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ।
- ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिनेछ । पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
- सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ।
- विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षा बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
- सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिनेछ।
- काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिनेछ।
प्रतिक्रिया