युनिकोड
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले सबै व्यवसाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने र नि:शुल्क गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
‘सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी, र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि हालको कम्पनी रजिस्ट्रारलाई उपयुक्त अन्य कुनै नाम दिएर तोक्न सकिन्छ।’
दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइन गर्न सकिने गराउने, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकै साथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाएको छ।
‘सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा कति वटा व्यवसाय दर्ता छ भनेर प्रतिवेदन हुनसक्ने गरी प्रणाली विकास गर्ने।’
नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
यदि कुनै दर्ता भएको व्यवसायले आय विवरण पेस गर्नुपर्ने म्यादभित्र पेस गरेको छैन भने कम्पनी रजिस्ट्रारको अनलाइन प्रणालीबाट सम्बन्धित नगरपालिकालाई एलर्ट जाने व्यवस्था गर्ने हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया