युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएमा कायममुकायम गभर्नरबाट मौद्रिक समीक्षा हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी स्पष्ट नपारे पनि लामो समय गभर्नरविहीन भएमा मौद्रिक समीक्षाको जिम्मेवारी कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले गर्नुपर्नेछ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएपछि सोमबार नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई तोकेका छन्।
सोमबार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रयास सफल नभएपछि कामु गभर्नर तोकिएको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको काम, कतर्तव्य र अधिकारभित्र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने-गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने-गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा-निक्षेपमा लिने-दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि गभर्नरको काम हो।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी सर्त निर्धारण, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र सर्तको सम्बन्धमा निर्णय, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि गभर्नरको हो ।
लामो सयम गभर्नरको अभाव रह्यो भने यी काममा प्रत्यक्ष असर देखिन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी भागवत आचार्य लामो समय गभर्नर रिक्त भएमा सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन्। यद्यपि तत्कालाई भने कामु गभर्नरले नीतिगतभन्दा पनि दैनिक कामकारबाहीमा सीमित हुने उनले बताए।
‘अहिलेलाई उहाँले दैनिक सामान्य कामहरु मात्र गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ,‘यो समयमा नीतिगत निणर्यहरु हुँदैन तर लामै समय गभर्नर नियुक्ति भएन र कामकारबाहीमै असर पर्ने देखियो भने मौद्रिक समीक्षा गर्नेसम्मको अधिकार उहाँमा रहन्छ।’
विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ।
विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा पनि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निभाएका थिए। पछि भट्टराई अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए।
त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए। तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपरेको थियो।
नीलम ढुंगाना दोस्रोपटक कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाउने डेपुटी गभर्नर हुन्। यसअघि महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयोजनका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्दा स्वतः निलम्बनमा गएका थिए र नीलमले कामु गभर्नरको रुपमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न भन्दै २०७८ चैत २४ मा समिति गठन गरी अधिकारीलाई निलम्बनमा पठाएको थियो। अधिकारी २०७९ वैशाख ६ गते अदालतको अन्तरिम आदेशबाट फर्किएका थिए।
प्रतिक्रिया