युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो सरकारलाई खुल्ला गरिदिएको छ।
यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको हो।
कृष्णबहादुर थापाले गत पुस २३ मा कुनै ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको, निर्देशिकामा रहेर नयाँ स्टक लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका थिए।
कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको दाबी रिट निवेदक थापाको थियो।
त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निणर्य गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो।
प्रतिक्रिया