युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै सरकारमाथि उद्योगीको अर्बौँ बक्यौता मिनाहा गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।
सरकारले बक्यौता उठाउन जोडबल गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
सोसँगै स्वतःस्फुर्त रुपमा नागरिक तहबाट र संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुमार्फत सरकारी निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई षड्यन्त्रको रुपमा देखेका उनीहरुले बक्यौता नउठाई उद्योगीलाई छुट दिन खोजेको बताइरहेका छन्।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगीसँग लिनुपर्ने ६ अर्ब बढी बक्यौता मिनाहा गर्न खोजेको सांसदहरुकै आरोप छ। विपक्षी दलहरुले बिचौलिया र व्यापारीको स्वार्थको आधारमा कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबारको संसद् बैठक कुलमानलाई हटाएकै विषयमा अवरुद्ध भयो।
‘स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण र वैशाखीमा बनेको सरकारले उनीहरूकै हित गर्नु सरकारको नीति र नियति भइरहेको छ’, माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले भने।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ‘सेटिङ’ मिलाउन नसकेको कारण घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको आरोप लगाए।
‘प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको पैसा नतिरे पनि उद्योगको लाइन जोड्नु कसले भनेको? कुलमानले लाइन काट्नेबित्तिकै हतार हतार जोड कसले भनेको? सरकारको सेटिङ ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको पैसा नउठाउनको लागि हो, हेर्दै जानुहोला’, ढकालले भने।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेका घिसिङले सोमबार नै बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न पत्र काटेका थिए।
विद्युत् नियमन आयोगलाई पठाएको सो पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलउपर गर्न विभिन्न मितिमा सार्वजनिक लेखा समिति, अदालतहरू र मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भई किस्ताबन्दीमा महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदासमेत असुल हुन नसकेपछि अन्तिम विकल्पको लाइन काट्नेसम्मका कारबाही अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
‘महसुल नतिरेका केही उद्योग व्यवसायीहरूलाई मात्र तिर्न आनकानी गर्ने वा विलम्ब गर्ने छुट र अवसर प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यसअघि पनि लाइन काटिएको र १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने सहमति भए पनि अझै बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको’ घिसिङले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन मार्गप्रशस्तको मागसहित घिसिङले सो पत्र लेखेका थिए। विद्युत् नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले प्राधिकरणको पत्रबारे कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिइन्।
‘प्राधिकरणको पत्र भर्खर आइपुगेको छ। यसको अध्ययन गरी निर्णय गर्छौँ’, सचिव श्रेठले भनिन्।
विपक्षी दलमात्रै नभई सामाजिक सञ्जालमा समेत उद्योगीको बक्यौता मिनाहा गर्नकै लागि कुलमानलाई हटाएको आरोप लागिरहेको छ।
तर उद्योगीहरु भने बक्यौता मिनाहाको कुरामा अनभिज्ञता व्यक्त गर्छन्।
‘बक्यौता तिर्नुभएको छैन, मिनाहा होस् भन्ने चाहनुभएको हो?’ भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु मिनाहा नभई प्रमाण खोजेको बताउँछन्।
‘सामाजिक सञ्जालमा उद्योगीले बक्यौता मिनाहा गर्न माग गरे भन्ने देखिए पनि सत्य होइन’, उनले भने, ‘कुलमानजी हुँदा होस् वा हितेन्द्र हामीलाई प्रमाण दिए बक्यौता तिर्न तयार छौँ।’
उनले प्राधिकरणको नेतृत्वमा जो आए पनि बक्यौता तिर्न प्रमाण माग्ने बताए।
बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन, सहजै सल्टाउने शाक्यको दाबी
सोमबार सरकारको निर्णयपछि मंगलबार नै प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शपथ लिए।
शपथग्रहण कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत मध्यनजर गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एवम् ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिए।
सोसँगै शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सहजै समाधान गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा निर्णय गर्ने समयमा आफू कहिल्यै संलग्न नभएकाले थप निर्णय गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने उनको तर्क छ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा यसअघि मेरो कुनै संलग्नता नभएकाले निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्छु’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘लामो समय अल्झिएका विषय स्पष्टरूपमा सल्टाउन सकिन्छ।’
पदभार ग्रहणकै क्रममा पनि शाक्यले बक्यौताको विषयमा अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस भएर आइसकेको बताउँदै प्रक्रियागत कुरा मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘बक्यौताको विवाद राजनीतिक रुपमा समाधान होइन, प्राविधिक रुपमा नै निस्किन्छ’, शाक्यले दाबी गरे।
विद्युत् कम हुँदा उद्योगी व्यवसायी बढी प्रभावित भएको भन्दै शाक्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले उद्योग व्यवसायमा कसरी बढी विद्युत् दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिने बताए।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। तीमध्ये ७ उद्योगको अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएकोले बक्यौता उठौती अघि बढ्नसकेको छैन। अदालतको आदेशले रोकिएका र सरकारी उद्योगबाहेक ३४ उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन्। गत शुक्रबार लक्ष्मी स्टिलले पहिलो र सर्वोत्तम सिमेन्टले दोस्रो किस्ता बुझाएका छन्। उनीहरुले २८ महिनाको किस्ता सुविधा पाएका छन्।
त्यसैगरी ५ उद्योगको ५० करोड बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ। जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४५ लाख र घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ८५ लाख बक्यौता छ।
गत कात्तिक २५मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समिति बनाएका थिए। तर यही चैत ३ गते अदालतले मन्त्री खड्काले बनाएको टीओडी मिटर छानबिन समिति नै खारेज गरेको छ।
घिसिङले नियमन आयोगलाई काटेको पत्रमा मन्त्रीले टीओडी मिटर छानबिन समिति बनाउँदा किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न तयार भएका कम्पनी समेत पछि हटेकाले लाइन काट्ने अधिकार दिन माग गरेका थिए।
तर आयोगले उक्त पत्रको प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य कसरी अगाडि बढ्छन्, हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया