युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा लगानीमा जमानत प्रदान गर्न प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौती कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
प्रदेशमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यावसायिक उन्नयन, नवप्रवर्तन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि पुँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन बैंकले कर्जा लगानीमा हुनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेशमा सो कोष सञ्चालन हुने भएको हो।
उदय परियोजनाले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको एक समारोहका बीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगर र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत डेनियल म्यूलीले सो कोषको विधिवत् शुभारम्भ गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री राम बहादुर मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा साना तथा मझौला उद्यमीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उद्यमीहरुले धितोको अभावमा पुँजीको लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण योजना संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले लामो समयको प्रयासबाट आज दुवै कोषहरु कार्यान्वयनमा लैजाने ढोका खुलेको र अब गति लिने आशा गरे। कोषबाट वृद्धिउन्मुख साना तथा मझौला उद्यमीहरुले यथेष्ट लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘अब प्रदेशमा लगानीको वातावरण बढ्दै गएको छ, स्वदेशमै केही नयाँ उद्यम गरेर आम्दानी र रोजगारी दुवै हासिल गर्न यो कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण पहल हुनेछ’, उनले भने।
दातृनिकाय स्विस सरकारका तर्फबाट राजदुत म्यूलीले साना तथा मझौला उद्यमीको वृद्धि र विकासका लागि उदय परियोजनामार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्जा सुरक्षण कोष तथा उदय चुनौती कोष दीगो आर्थिक वृद्धि र रुपान्तरणका लागि नमूना बन्ने बताए। विगत सात दशकदेखि स्विस सरकार नेपालको घनिष्ठ विकास साझेदार रहेको भन्दै उनले क्षेत्रीय आर्थिक रुपान्तरणमा कोशी प्रदेश सरकारलाई फड्को मार्न सघाउ पुग्ने बताए।
अबका दिनमा एड बाट ट्रेडमा आधारित अर्थतन्त्तमा जानु पर्नेमा दिदै उदय परियोजना त्यसैको एउटा थालनी भएको उनको भनाइ थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव शंकर नेपालले सुरक्षण कोषले उद्यमीहरुलाई लगानीका प्रोत्साहित गर्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कोविद ढकाललेले कार्यक्रमबाट तीन हजार बढी उद्यमीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनले उल्लेख गरे।
अब कोषले लक्षित जोखिम सुरक्षण योजना तर्जुमा गरी उद्यमीहरुलाई साझेदार बैंकहरुले गर्ने कर्जा प्रवाहमा जोखिमको आधारमा आंशिक जमानत प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए। जसका लागि कोशी प्रदेश सरकार र स्विस विकास सहयोगको ५०-५० प्रतिशत योगदान रहने गरी ६० करोड रुपैयासम्मको प्रादेशिक जमानत कोष खडा गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसले खासगरी वृद्धि(उन्मुख साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन र बैंकहरुलाई लगानी गर्न कर्जाको आंशिक जमानत सुविधा मार्फत प्रोत्साहन गर्नेछ । प्रदेशस्तरबाट संस्थागत व्यवस्थित र स्थापित हुने यो मिश्रित वित्त योजना नेपालकै लागि एउटा नमूना र नयाँ पहलकदमीका रुपमा अघि सारिएको छ । यसको प्रभावकारी, असल र सफल अभ्यासहरुको आधारमा भविष्यमा अन्य प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा यो कार्यक्रमलाई विकास र विस्तार गर्दै जाने उद्देश्य परियोजनाले लिएको छ ।
के हो उदय परियोजना?
नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीच सन् २०२३ नोभेम्वरमा भएको द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम कोशी प्रदेश सरकार र स्विस विकास सहयोगको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डीएआइ ग्लोबल युके लिमिटेडको प्राविधिक सहकार्यमा उदय परियोजना सञ्चालनमा आएको छ।
सन् २०२३ डिसेम्बर देखि २०२७ नोभेम्वरसम्म कोशी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाको पहिलो चरण साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पुँजी वृद्धि, नवप्रवर्तन र उन्नयनका लागि व्यवसायिक विकास परामर्श सेवा, पुँजी र सार्वजनिक पहल र जानकारीहरुमा पहुँच वृद्धि मार्फत आर्थिक उन्नती गर्ने बृहत्तर उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।
यो परियोजनाका चार मुख्य सम्भागहरु रहेका छन् – व्यवसाय विकास परमर्श सेवा, प्राविधिक सहायता सुविधा, प्रादेशिक उद्यमी जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र र डिजिटल सूचना पोर्टल । चार वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको परियोजनाको पहिलो चरणका लागि स्विस विकास सहयोगको ६१.७ र कोशी प्रदेश सरकारको ३८.३ प्रतिशत गरी जम्मा एक अर्ब १४ करोड ९४ लाख बजेट रहेको छ।
प्रतिक्रिया