युनिकोड
६ वर्षपछि हुन लागेको विशाल बजार कम्पनीको साधारण सभा रोकिएको छ।
केही सेयरधनीले आफूले पाउने लाभांशमा असर पर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत, पाटनले अन्तिम आदेश दिएपछि बुधबार हुन लागेको साधारण सभा रोकिएको हो।
विशालबजारले चर्चेको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारी रहेको भेटिएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गरिएको छ। त्यसले कम्पनीको ९८.७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा गएपछि ठूलो हिस्सा लाभांश पनि सरकारकै खातामा जाने भएपछि केही सेयरधनीले साधारण सभा नै रोक्न माग गरेका थिए। बाँकी ४ रोपनी जग्गाको पुनः मूल्यांकन गरी त्यसबराबरको सेयर आफूले पाउनुपर्ने दाबी उनीहरूले गरिरहेका छन्।
न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारण सभा नगर्न आदेशमा भनेको छ। तर, उक्त आदेशमा कुनै कानुनी आधार वा तथ्यगत परिस्थिति भने खुलाइएको छैन। बरू केही तथ्यहरू त्रुटिपूर्णरूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘विपक्षी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडद्वारा मिति २०८१/१०/२९ मा गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/१०/२९ मा सम्पन्न गर्ने भनी भएको निर्णय एवं प्रकाशित सूचना कानुनको विपरीत एवं हामी सेयर धनीहरूको हितविपरीत भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त मिति २०८१/१०/२९ को सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएको देखियो,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘उक्त कम्पनीको सेयरधनीहरूको लगानीको मूल्यांकन नगरी निजहरूलाई अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्यनजर गर्दा निवेदकहरूको मागदाबी सम्बोधन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) समेतको अनुकूल हुने नै भएको हुँदा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी विशाल बजार कम्पनीद्वारा प्रकाशित मिति २०८१/१०/२९ को सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू।’
यो आदेश खारेजी (भ्याकेट) का लागि कम्पनीका तर्फबाट अर्को निवेदन दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
८ रोपनी ४ आना जग्गावापत सरकारका नाममा ३ अर्ब ९६ करोड करोड रूपैयाँबराबर सेयर कायम भएको छ। सरकारको नाममा उक्त परिमाणको सेयर आएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड बन्न पुगेको छ। त्यसअघि जम्मा ५ करोड चुक्ता पुँजी थियो।
कम्पनीले साधारण सभामा सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न लागेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्मको वासलात पारित गर्ने र ४ अर्ब १ करोड बराबरको सेयरपुँजी समेत अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो।
के हो विवाद ?
२०२५ सालमा स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको विशाल बजार कम्पनी २०४६ सालपछि भने व्यापारिक स्वार्थमा केही सीमित सेयरधनीले आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले कुल १२ रोपनी ४ आना जग्गामा फैलिएको कम्पनीको ८ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारको भएको र सोबराबरको सेयर स्वामित्व सरकारलाई दिनुपर्ने निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि आफूखुसी कम्पनी सञ्चालन गर्दै पसल कबलमा समेत बिचौलियागिरी गर्दै आइरहेका सञ्चालक तथा केही सीमित सेयरधनीहरूको स्वार्थमा धक्का पुग्यो। त्यसैले उनीहरू सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा अड्चन सिर्जना गर्दै आएका छन्।
पसल कबलमा समेत बिचौलियागिरी गर्ने तत्कालीन सञ्चालकहरूविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरेको थियो। केही सञ्चालकको भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दाचल्दै मृत्यु भइसकेको छ। केही अझै मुद्दा धाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका केहीचाहिँ लुकीलुकी हिँडिरहेका छन्।
सरकारको स्वामित्वमा आएको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख ८ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा हालसालै मात्र सूचीकृत भएको छ।
कम्पनीले २०७१/७२ देखिको कम्पनीको वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने तथा त्यसयताको ५ वर्षको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसहित फागुन २८ गते (भोली) साधारण सभा गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो।
प्रतिक्रिया