युनिकोड
कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ वर्षअगाडि बचाएको नेपाल बैंकको चर्चा फेरि चुलिएको छ।
आजभन्दा १३ वर्षअगाडि डुब्नै लागेको नेपाल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त कदमपछि नै नेपाल बैंक डुब्नबाट जोगिएको थियो। यस्तो अवस्थाको बैंकलाई पारदर्शिता सिकाएर कर्पोरेट कल्चरमा पुर्याएपछि फर्किएको राष्ट्र बैंकले त्यसपछि फेरि सोही बैंकलाई फर्किएर हेर्नुपरेको छैन।
अहिले ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ। सर्वसाधारणको ५ अर्ब निक्षेप बचाउन राष्ट्र बैंकले बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफैँले लिएको छ। यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर डुब्नै लाग्दा राष्ट्र बैंकले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै ती संस्थाहरुलाई बचाएको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन्।
पछिल्लो दुई दशक ठूला बैंकहरु समस्याग्रस्त घोषणा भएका घटना हामीले सुन्नुपरेको थिएन। यद्यपि वाणिज्यबाहेक १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले ‘टेकओभर’ गरिसकेको छ। जसमा ५ वटा संस्था खारेजीमा गइसकेका छन् भने ८ वटा मर्जरमा गएका छन्।नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक खोजेर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने काम अगाडि बढाएको छ भने क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स अझै समस्याग्रस्त नै छ।
यो बीचमा नेपाल बैंकसहित नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, जनरल फाइनान्स (हालको बेस्ट फाइनान्स), नेपाल फाइनान्सलगायतका संस्थाहरुको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर समस्याबाट बाहिर निकालेका उदाहरणहरु हामीसँग छन्।
अहिले (ख) वर्गको विकास बैंक डुब्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्दा सर्वसाधारणमा एकखालको त्रास देखिएको छ। बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने छ। कुनै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले डुब्नै लागेको आफूभन्दा २० वर्ष जेठो नेपाल बैंकको ४ अर्ब रकम कर्जा उठाएर डुब्नबाट बचाएको थियो। त्यो उदाहरण आज सान्दर्भिक देखिएको छ।
२०५८ सालमा म नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा थिए। जतिबेला नेपाल सरकारको लगानी रहेको सरकारी बैंक राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेको थियो। त्यो बखत नेपाल बैंक सुविधासम्पन्न बैंक मानिन्थ्यो। कर्मचारीहरु धेरै भएकैले पनि अरुभन्दा ठूलो थियो। तर कर्जा प्रवाहमा राजनीति हावी हुनथालेपछि बैंकको वासलात क्रमिक रुपमा कमजोर भइरहेका थिए।
राजनीतिक अवस्था त्यो बेला ठीक थिएन। देशैभर आन्दोलन भइरहेको थियो। पहुँचका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिहरु बैंकमा हावी हुने र कर्जा लैजाने गर्दा यस्तो कर्जा असुल्न बैंकलाई विस्तारै गाह्रो पर्न थाल्यो। बैंकको खराब कर्जा त्यसबखत ५०.८ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतलाई बेन्चमार्क मानेको हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि सोही रेसियोमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जालाई सीमित राख्न लागिपरिरहेको थियो। सो समयमा सरकारकै स्वामित्वको बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५० प्रतिशत माथि थियो।
हामीले त्यसबेला वित्तीय सूचकका आधारमा सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाल बैंकमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। सो कार्यक्रमले नेपाल बैंकको पुनर्संरचना गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको थियो। त्यसबेला बैंकको नेटवर्थ ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो भने २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बैंकको नाफा ऋणात्मक थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा २०५९ साउनबाट विदेशीलाई बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो। वि.सं. २०५९ साउनदेखि २०६४ सम्म विदेशी व्यवस्थापनबाट बैंक सञ्चालित भए पनि त्यसपछि भने राष्ट्र बैंकले आफैँ सञ्चालन गरेको हो।
विदेशी व्यवस्थापन रहँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि ५० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको थियो भने त्यसबेला थुप्रै नीतिगत सुधारहरु गरिएको थियो। जुन अहिले पनि नेपाल बैंकको बलियो आधार बन्न पुगेको छ। ५ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब आफैँले व्यवस्थापन हेर्ने भन्दै उनीहरुलाई विदा गरेपछि २०६४ सालमा मसहित तीन जनाको टोलीलाई नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो। म कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बैंकमा पुगेँ। मेरै संयोजनमा बैंकको व्यवस्थापन आएपछि हामीले बैंकको ४ अर्ब फसेको कर्जा असुल गर्न सफल भयौँ।
हामी जाँदा त्यसबेला बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३५ प्रतिशत माथि थियो। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतमा थियो। पुराना ऋण नउठेर बैंक समस्यामा थियो जसले गर्दा ती ऋण उठाएर बैंकको निष्क्रिय कर्जा घटाउनुपर्ने निर्देशनसहित हामीलाई त्यहाँ पठाइएको थियो
त्यस बेला ४ अर्ब ऋणबराबरको रकम हामीले उठायौँ। साढे ३ वर्षपछि म निस्किँदा निष्क्रिय कर्जा रेसियो ३५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत तल ल्याएका थियौँ भने सीडी रेसियो बढाएका थियौँ। त्यसबेला बैंकमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारीको भार थियो। त्यसबेला ४८ सय कर्मचारीलाई कटौती गरेर २४ सयमा झार्यौँ।
कर्जा उठाउनकै लागि बैंकले एउटै विभागमा त्यसबेला ४८ जनासम्म भर्ती गरेको थियो। तर जति धेरै मानिस भर्ती गरे पनि बैंकको कर्जा असुलीमा सुधार आउनुको साटो झन् विकारल बन्दै गएपछि मैले सुरुवात नै ती मानिस घटाउनबाट गरेको थिएँ। ठूलो रकम फसेको हुनाले कर्जा उठाउन त्यसबेला ऋणीहरुलाई फकाउनुपर्ने अवस्था थियो। ऋणीलाई ऋण तिर्न बोलाउन पनि हामीले विभिन्न योजना अघि सार्यौँ। त्यसबेला साना कर्जाहरुलाई ब्याज मिनाहा दिने स्किम प्रभावकारी बन्यो।
त्यतिबेला बोर्डले कर्जा असुल्न ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने अख्तियारी म आफैँलाई दिएको थियो। यसले गर्दा मैले विभागले नै ५० प्रतिशतसम्म ब्याज मिनाहा गर्नसक्ने अख्तियारी दिएको थिएँ।
ब्याज मिनाहा भएपछि कतिपय ऋणी कर्जा तिर्न आउन थाले। कतिपयलाई हामीले फोर्सफुल्ली (दबाब दिएर) कर्जा तिर्न लगायौँ। त्यसबखत ठूला कर्जाहरु हामीले कर्जा पुनर्संरचना गर्ने तथा नवीकरण गरेर भए पनि कर्जा असुलीलाई सुधारेका थियौँ। यसरी हामीले धेरै ठूला परियोजनाहरुमा फसेको कर्जा असुली गरेका थियौँ।
यसरी साढे तीन वर्षको अवधिमा हामीले निष्क्रिय कर्जालाई तीन प्रतिशतमा ल्याउन सफल बन्यौँ। कर्जा असुलीमा सुधार गरेपछि समस्याग्रस्त भएको भन्दै बैंकबाट बाहिरिएका ठूला प्रकृतिका ऋणीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो।
बैंकको व्यवसाय भनेकै ऋण लगानी हो। त्यसबेला बैंकको वित्तीय सूचक खराब भएपछि यस्ता ठूला ऋणीहरु बैंकबाट टाढिएका थिए। उनीहरुको विश्वास जितेर उनीहरुलाई फर्काउनु हाम्रो अर्को चुनौतीपूर्ण काम रह्यो। त्यो समयमा पञ्चकन्या, जगदम्बालगायतका व्यावसायिक घराना बैंकबाट बाहिरिएका थिए।
हामीले तीन वर्षको प्रयासमा उनीहरुलाई पुनः ग्राहकको रुपमा फर्काउन सफल भयौँ। उनीहरुमा कर्जा वितरण गरेपछि बैंकको कर्जाको पोर्टफोलियो बढ्यो भने उता कर्जा असुली पनि गरिरहेकाले ‘ब्याड लोन’ घटिरहेको थियो। त्यसबेला एटीएम मेसिनहरु थिएनन्, डिजिटल बैंकिङ धेरै परको कुरा थियो। हामीले वित्तीय सूचकहरुमा सुधार गरेपछि बैंकको सेवा विस्तार गर्दै पहुँचमा वृद्धि गर्न एटीएम मेसिनहरु राख्न थाल्यौँ। बैंकको गुमेको साख फर्काउँदै बैंकलाई सबैको पहुँचमा फेरि पुर्याउनुपर्ने निर्देशनसहित हामी नेपाल बैंक गएका थियौँ।
अहिलेजस्तो समय थिएन। अहिले बैंकहरु कर्पोरेट कल्चरमा गइसकेका छन्। अहिले कर्णाली विकास बैंकमा समस्या देखिएर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक गएको छ। बैंकमा देखिएको समस्या पनि ‘ब्याड लोन’ धेरै हुनु, एनपीएल ४१ प्रतिशतमाथि पुग्नु र आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्नु नै हो।
त्यसबेला नेपाल बैंकमा जाँदा पनि बैंकको सुशासन बिग्रिएको थियो। बैंकमा राजनीति हावी भएर डुब्यो भन्ने हल्ला चारैतिर फिँजिएको थियो।
हामीले त्यसलाई चिर्न कर्मचारी कटौती, भर्ती र सुशासनमा काम गर्यौँ। मलाई त्यसबेला बैंकमा राजनीति हावी हुनुहुँदैन र हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु थियो। हामीले पछि त्यो भाष्यलाई चिर्दै बैंकलाई कर्पोरेट कल्चरमा लैजान पनि सफल बन्यौँ। राजनीतिक प्रभाव हटाएर बैंकमा व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्न त्यो समय महत्वपूर्ण रह्यो।
डिपोजिटर (निक्षेपकर्ता)को सुरक्षा राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। यदि कुनै बैंकमा कर्जा दुरुपयोग भइरहेको छ, आर्थिक अपचलनहरु भएको देखिएका छन् र सूचकहरु राम्रा देखिएका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिने गर्छ। घाटामा पुगेको बैंकको वासलातहरुका सूचकहरु सुधारेर, सञ्चालन मुनाफालाई बढाएर हामी फर्किएका थियौँ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुकै सीडी रेसियो न्यूनतम ६० प्रतिशतसम्म ओर्लिएको देखिन्छ। यद्यपि वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ८० प्रतिशतमाथि नै छ। चालू आवमै केही बैंकहरुले सीडी ६० प्रतिशतसम्म तल झरेको अनुभव गर्न पुगे। यो बैंक सञ्चालनका लागि राम्रो होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले एनपीएलको बेन्चमार्कको रुपमा ५ प्रतिशत राख्ने गरेको प्रचलन छ। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ५ प्रतिशतलाइ बेन्चमार्क मानेको छ। अहिले धेरै बैंकहरु पारदर्शी हुन खोजिरहेका छन्। त्यसले धमाधम बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि पुगेको देखिन्छ। ढिलोचाँडो बैंकहरुले कर्जा असुली गर्छन् नै तर कर्जा नै नजानुचाहिँ समस्या बनेको छ।
अहिलेका बैंकहरु धेरै बलिया छन् भने तिनीहरुको कर्पोरेट कल्चर पनि एकदम राम्रो छ। त्यस बेला राजनीतिक प्रभाव बढी हुँदा बैंकको वासलातमा समस्या देखिन्थ्यो। जुन अहिले छैन। अहिले बैंकहरु प्रत्यक्ष रुपमा बिजनेस गर्ने र नाफामुखी भएका छन्। त्यसैले पनि एउटा संस्था समस्याग्रस्त भयो भन्दैमा अन्यमा पनि हुनसक्छ भनेर डराउनुपर्दैन। बैंकहरु सुरक्षित र सक्षम छन्। आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्ने व्यवस्था पनि छ।
तर यति हुँदा पनि अहिले केही समस्याहरु देखिएका छन्। यसलाई नजरअन्दाज भने गर्न सकिँदैन। कर्जा असुली अहिलेको प्रमुख समस्या हो। अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नसक्दा कर्जा असुली र प्रवाह दुवै कमजोर देखिएको छ। दिनदिनै युवा जमात बाहिरिरहँदा उपभोग्य क्षमता निरन्तर खस्किरहेको छ। यसले मागमा असर परेको देखिन्छ।
नवउद्यमको विकास गर्ने वातावरण अझै नेपालमा बनेको छैन। न सरकारले गरिरहेको छ, न बैंकले ग्राहक सिर्जना गर्न कुनै प्रयास नै गरिरहेका छन्। अब बैंकहरुले कर्जाको बाटो बदल्नुपर्छ। कर्जा र नवउद्यमलाई संयोजन गरेर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। यसको मतलब अब बैंकहरु कर्जा दिनेमात्र होइन कर्जा लिने ग्राहक सिर्जना गर्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने हो।
पहिला ग्राहक सिर्जना गरेर त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाटोमा नेपाली बैंक लाग्न ढिलो गर्नुहुँदैन। छिमेकी देशहरुमा भएको ग्राहक सिर्जनाको अभ्यासलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।
(कुराकानीमा आधारित। लेखक आत्रेय नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)
प्रतिक्रिया