युनिकोड
नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याई समुद्रसम्म पानीजहाज चलाउनसक्ने परिकल्पनासहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक आन्तरिक र बाह्य जलमार्गमा पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी तर्जुमा गरिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले हिउँदे अधिवेशनमा छलफल हुने गरी विधेयक दर्ता गराएका छन्। नेपालमा दर्ता भएको प्रत्येक व्यापारिक पानीजहाजमा नेपाली झण्डा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा गरिएको छ।
नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाजलाई नेपालबाहिर सञ्चालन हुन नेपाली राष्ट्रियता प्राप्त हुनेछ। त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले नेपाली राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछन्।
नेपालका नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेले ४९ र विदेशी जलमार्ग प्रयोग गर्नेले ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्नसक्नेछन्।
‘आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी पुँजी लगानीको सीमा बढीमा ४९ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्नेछ’, प्रस्तावित ऐनको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘नेपालको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी वा नगरी अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालनको लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत हुनेछ।’
सरकारले आन्तरिक जलमार्गको रुट तथा नेपालबाट अन्य मुलुकको जलमार्गमा प्रवेश गरी सञ्चालन हुने पानीजहाजको लागि जलमार्गको रुट निर्धारण गर्नेछ।
रुट निर्धारण गर्नुअघि जलमार्गमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन र रुटको सर्भे गर्नुपर्नेछ। रुट निर्धारण गर्दा पानीजहाज सञ्चालन हुने स्थान, गन्तव्य स्थान र रोकिने स्थान तोकिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा छन्।
वि.सं. २०२७ सालमा पानीजहाज सञ्चालन हुनसक्ने परिकल्पनामा कानुन बने पनि सञ्चालन हुनसकेन। पछिल्लो समय चतरा–भोजपुर सानो यात्रुवाहक जहाज चले पनि ठूला जहाज चल्नसकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरेका थिए। नेपाल पानीजहाज कार्यालयले ५ नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।
अध्ययन रिपोर्टअनुसार कर्णाली नदीको खत्रौल–खिमडीमा ११५ किमिमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। काली गण्डकीको राम्दी देवघाटमा ९५ किमि, नारायणीको देवघाट–गण्डक ८५ किमि, राप्तीको सिक्टा–भालुवाङ १०२ किमि र कोशीको चतरा–तुम्लिङटार ७५ किमिको अध्ययन गरिसकेको छ।
‘मुख्य नदीहरुको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डीपीआरको काम समेत भइरहेका छन्’, पानीजहाज कार्यालयका कामु रजिस्ट्रार मनिराजम भुषालले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक पास भएसँगै नेपालभित्र इजाजत लिएर व्यवस्थित रुपमा जहाज चल्छन्। भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रसम्म पहुँच हुन्छ।’
पानीजहाज कार्यालयले नेपालका नदीमा १०० टनसम्म क्षमता भएका जलयानहरु सञ्चालन हुनसक्ने अध्ययनको क्रममा देखिएको छ।
‘भारतले नेपालको सीमासम्म जलमार्ग बनाउने गरी लगानी गरिरहेको छ’, सीडीई भुषालले थपे, ‘१०० टनसम्मको पानीजहाज चितवनसम्म सजिलै आउने देखिन्छ।’
पानीजहाज दर्ता गर्नुपर्ने, दुर्घटना बीमा हुने
सरकारले पानीजहाज व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
पानीजहाज निर्माण गर्नुअघि पानीजहाजको स्वरूप, ढाँचा र योजना कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
नेपाल सरकारले आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजले यात्रु तथा मालसमान ढुवानी गर्दा भाडा दर तोक्नेछ। पानीजहाज सेवा सञ्चालन गर्ने पानीजहाजको धनीले सम्भावित क्षतिको लागि बिमा गराउनुपर्नेछ।
पानीजहाज दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुन प्रचलन आउनुअघि सञ्चालन भएका पानीजहाज १ वर्षभित्र कार्यालयमा पुनः दर्ता गराउनुपर्नेछ।
पानीजहाज दर्ता गर्नुअघि जहाजधनीले चिह्न लगाउनुपर्नेछ। व्यापारिक पानीजहाजको पहिचानको लागि रजिस्ट्रारले अर्को व्यापारिक पानीजहाजको नामसँग नमिल्ने गरी छुट्टै नाम दिनुपर्नेछ।
पानीजहाज कार्यालयले निरीक्षक वा अधिकृतको टोली खटाई जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न सक्नेछन्।
मालवाहक पानीजहाजलाई पाँच सय वा सोभन्दा बढी ग्रस टनेज भएकालाई मालवाहक पानीजहाजको निर्माणको सुरक्षाको प्रमाणपत्र र पानीजहाजको उपकरणको सुरक्षाको प्रमाणपत्र, १६ सय टन वा सो भन्दा बढी टनेज भएकालाई रेडियो टेलिग्राफीको सुरक्षाको प्रमाणपत्र, ३०० टनभन्दा बढी टनेज भएका जहाजलाई रेडियो टेलिफोनीको सुरक्षाको प्रमाणपत्र छ।
यात्रुवाहक पानीजहाजलाई यात्रुवाहक पानीजहाज सुरक्षा प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ।
नेपालमा दर्ता भएका आन्तरिक वा अन्य मुलुकको समुद्रमा पानीजहाज दुर्घटना भएमा वा हराएमा खोज तथा उद्धार गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। नेपालको आन्तरिक जलमार्गमा कुनै पानीजहाज दुर्घटना भएमा त्यस्तो दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारले विषय विज्ञसहितको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ।
पानीजहाज निर्माणको स्वीकृति, जलमार्गको रुट निर्धारण, पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नको लागि पानीजहाज कार्यालय हुनेछ। कार्यालय प्रमुख एक रजिस्ट्रार हुनेछ। पानीजहाजमा काम गर्ने नाविक तथा कर्मचारीले निर्धारण गरेको पोसाक लगाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया