युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताएको हो।
यही मंसिर २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले प्राधिकरणको नियमन दायरामा रहेका ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज गाउँपालिका तथा अन्य स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको बैठकको निर्णय भन्दै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा उडान रोकेको बताएको थियो।
सो निर्णयमा प्राधिकरणले भने ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
निकुञ्जले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थानको संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र खुम्बु क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा आगामी पुस १७ गतेदेखि हेलिकप्टरको व्यावसायिक उडान/अवतरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने जानकारीसहितको पत्र प्राधिकरणलाई गरेको थियो।
सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडाउन रोक
तर प्राधिकरणले भने ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत सूचीकृत नेपाली वायुक्षेत्रमा हुने हवाइ उड्डयनको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन, २०१५ तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र सो कानुनअन्तर्गतका नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणमा निहित रहेको’ उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ लगायतका कानुनमा कुनै पनि आरक्षमाथिको हवाइ क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने अधिकार उक्त निकायमा नरहेको बताए।
उनका अनुसार सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको सो पत्राचारको कुनै पनि कानुनी आधार र औचित्य छैन। सरकार तथा प्राधिकरणबाट सो क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान/अवतरण रोक लगाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नहुन्जेलसम्म उक्त क्षेत्रमा विद्यमान अवस्थामा जस्तै निर्बाध र नियमित रुपमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न/गराउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया