युनिकोड
देशमा कर सप्ताह चलिरहेको छ। वाणिज्य विभागले ‘उर्दी’ जारी गरेपछि मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले देशैभर विविध कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
मूल्यअभिवृद्धि कर(भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको २०५४ मंसिर १ गतेलाई सम्झेर विभागले हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ।२०५२ चैतको ७ गते लालमोहोर लागेको मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ–
२०५८ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको यो ऐन त्यसपछि धेरै पटक परिमार्जन भएको छ। सुरुमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र भ्याट लगाउने प्रावधान घटाएर २० लाखमा झारिएको छ। दायरा पनि बढेको छ तर १३ प्रतिशत दरचाहिँ घटाइएको छैन।
विज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि २०५२ पुस १५ गते प्रतिनिधि र पुस २० गते राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक पारित भए पनि २०५४ सालको भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै मंसिर १ गतेबाट मात्र भ्याट कार्यान्वनयमा आएको हो।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भ्याट (आन्तरिक)मार्फत ३७ अर्ब ३७ करोड १९ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म ३१ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। भ्याट कार्यान्वयनमा आएको अर्को वर्ष अर्थात् २०५५/०५६ मा सरकारले ३७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व असुल गर्दा ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भ्याटबाट संकलन गरेको थियो।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले कर प्रशासनमा सुधारको लागि भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य २०५१ सालबाटै भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्थे। तर, निजी क्षेत्र त्यसको विरोधमा थियो।
त्यस्तैमा २०५१ वैशाख ११ गते अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु भ्याट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बोकेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालय टेकु छिरे। त्यतिबेला विनोदकुमार चौधरी महासंघको अध्यक्ष थिए।
तत्कालीन अवस्थामा रोजगारदाता परिषद्को सभापतिको रुपमा उपाध्यक्ष रहेका र भ्याट कार्यान्वयन गर्ने बखत आनन्दराज मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष थिए।
‘कर प्रणालीमा सुधारको लागि डेनमार्क सरकारले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई परामर्शदातासहित सुझाव दिँदै युरोपमा कार्यान्वनयमा आएको भ्याटको विधेयक तयार पारेकै थियो’, मुल्मी भन्छन्, ‘तर निजी क्षेत्र संशयमा थियो। विधेयकसहित आएको टोलीसमक्ष हाम्रा कुरा राख्यौँ। त्यसपछि चरणबद्ध रुपले त्यसमा संशोधन र उद्योगीमैत्री बनाउने कामको थालनी भयो।’
भ्याटका आधारभूत विषयबारे जानकारी दिन सरकारी प्रतिनिधि, डेनमार्कको सहयोग संस्था डानिडाका विज्ञहरुलाई महासंघकै अगुवाइमा जिल्ला–जिल्लामा पठाइयो। क्षेत्रीय र वस्तुगत संघहरुसँग छलफल भयो। भ्याटप्रति सुरुको नकारात्मक धारणा केही सङ्लो बन्यो।
यता भ्याटबारे कुरा हुँदै थियो भने उता उनै मुल्मी २०५४ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा आइपुगे।
चुनाव हारेको समूह उनको पक्षमा हुने कुरै भएन। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्यो। नयाँ कर प्रणालीको विरोधमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उछाल्ले काम भइहाल्यो। महासंघले भ्याट कार्यान्वनयको लागि यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो। उसको माग भनेको सबैखाले व्यवसायमा भ्याट लगाउन नहुने र यसको आधार (थ्रेसहोल्ड) कायम गर्नुपर्छ भन्ने थियो। महासंघ सरकारसँग सुरुमा मुल्मी स्वयं पनि भ्याटको विरुद्धमा थिए रे!
‘म पनि सुरुमा कन्भिन्स थिइन। यसले लागत बढाउँछ र मझौला अनि साना व्यवसायलाई असर गर्छ भन्ने मेरो विचार थियो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘जबसम्म एक सय र एक लाख रुपैयाँको व्यवसाय हुनेलाई एउटै रुपमा कर लगाउनुहुँदैन भन्ने थियो।’
त्यो बेला भ्याट कार्यान्वन गर्नुहुँदैन भन्नेमा मुल्मी मात्र नभई ठूला घरानाका व्यवसायीको धारणा पनि उस्तै थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्गीय दिवाकर गोल्छाले महासंघकै स्वर्ण महोत्सवमा प्रकाशित स्मारिकामा छापिएको लेखमा भनेका छन्, ‘मूल्यअभिवृद्धि करमा केही कुराहरुमा मलाई चित्त बुझेको थिएन। यसको ‘थ्रेसहोल्ड’ र ‘वान टाइम इनभोइस’ भन्ने प्रावधान राखेका थिए। त्यसमा पनि मलाई चित्त बुझेको थिएन। यदि हरेक सामान दिनभर बेचिन्छ भने किन एक पटक भन्ने प्रावधान राख्ने?’
मुल्मीका अनुसार भ्याट कार्यान्वनयमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि महासंघले ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गर्नुपर्ने, सबै वस्तु र सेवामा तत्काल भ्याट लगाउन नहुने अडान लिइरह्यो।
‘नेपालको आयकर प्रणालीमा सुधार, कर अधिकृतहरुलाई दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य, कर प्रणालीलाई पारदर्शी र कर अधिकृतलाई जवाफदेही बनाउने, कर कार्यालयहरुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, भ्याट प्रणालीलाई आत्मसात् गराउन अभिमुखीकरण, छलफल बहस तीव्र पार्नुपर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री, सचिवलगायत अन्य अधिकारीहरुसँग धेरै पटक औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड कायम गरौँ। मूल्यअभिवृद्धि करमा आयकरलाई जोड्ने प्रयत्न गरौँ भन्ने कुरा जोडतोडले उठायौँ, रामशरणजीले सचिव र सहसचिवले जे भन्छन्, म त्यही मान्छु भन्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि त्यो झुण्डलाई सम्झाउन पनि उत्तिकै समय लाग्यो।’
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहमत भयो। मुल्मीका अनुसार भ्याटको सिद्धान्तमा आधार दर (थ्रेसहोल्ड)ले विकृति जन्माउन सक्छ भन्ने थियो। सरकारी अधिकारीको तर्क थ्रेसहोल्ड हुँदा एउटा परिमाणको कारोबार गर्ने र ढाँट्ने काम हुनसक्छ भन्ने थियो।
‘जुन काम अहिले भइरहेको पनि छ। तर, त्यो बेला कार्यान्वयनमै जाऊँ न! कार्यान्वनयमा जानु नै पहिलो सफलता हो भन्ने कुरामा हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गरेको हो’, उनले भने, ‘कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गरौँ भनेको हो। नियमनकारी निकायलाई प्रभाकारी बनाऊँ भनेको हो। नियमनको अभावले अहिले नक्कली बिल, नक्कली स्टिकरसम्मका कुरा आएका त हुन् नि!’
भ्याट कार्यान्वनयविरुद्ध महासंघकै संस्थापक रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आन्दोलन नै छेड्यो। आन्दोलनको दबाब यति चर्को बन्यो कि मुल्मीका विरोधीहरु सल्बलाए।
जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघको शक्तिबाट महासंघको नेतृत्वमा पुगेका मुल्मीलाई काठमाडौंका ठूला घरानाको पनि समर्थन मिलेन।
जिल्ला/नगरसम्म पनि भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुँदैन भन्ने हावा फैलियो। उनकै समर्थक जिल्ला पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा पनि भ्याटको समर्थन गर्ने कि विरोध भन्ने बहस भयो। मुल्मीले ‘पोखरा पनि विरुद्धमा उभिए– अध्यक्षको रुपमा महासंघमा बस्न ‘नैतिकताले नदिने’ कुरा उठाए। पोखरा समर्थनमै रह्यो।
‘फ्रान्सबाट सुरु भएको भ्याटलाई आधार मानेर नेपालजस्तो न्यून अर्थतन्त्र भएको देशमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल नभएका हैनन् तर त्यसबेलाको सरकारले निजी क्षेत्र र जनतालाई भ्याट के हो भन्ने जानकारी दिन नसकेको पक्कै हो’, उनले भने, ‘व्यवसायीजगत् सधैँ नयाँ करको विरोधमा उत्रिनु अस्वाभाविक थिएन। पेसा गर्ने मान्छेले एउटै कर तिरे पुग्छ, उसले आयकरको सेरोफेरोमा मात्र कर तिरे पुग्छ, व्यवसायीमाथि धेरै कर थोपरिन्छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान व्यवसायमाथि नै लगाउने नै थियो।’
मुल्मीमाथि सरकारसँग मिल्यो भन्ने आरोप लगाइयो। उनीविरुद्ध नाराबाजी गरियो।
साँच्चै त्यस्तै थियो त अवस्था?
मुल्मी भन्छन्, ‘निश्चित रुपमा। त्यसमा शंका नै छैन। पार्टीगत रुपमा पनि आक्षेप लगाइयो। त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो। रामजीवन शर्मा अर्थसचिव र सहसचिवमा लोकमानसिंह कार्की थिए। नेपाली कांग्रेसको सरकार छ। यसले कांग्रेसलाई समर्थन गर्छ भनियो। काठमाडौंमा बस्ने ठूला व्यवसायीहरु विरुद्धमै थिए। उनीहरुले त हिजो पञ्चायतकै बेला एकाधिकार कायम गर्दै फाइदा लिएकै थिए। उनीहरुले बहुदल आएपछि नै नयाँ व्यवस्थालाई सहयोग गरेका न हुन्। पञ्चायतको बेला राजा र वरपर बस्नेहरुले मात्र लाइसेन्स पाउँथे। पञ्चायत व्यवस्थामा जसले एकलौटी व्यवसाय गरेका थिए, उनीहरुले स्वाभाविक रुपमा विरोध गरे। तर, काम गर्न लाइसेन्स नपाउने एउटा ठूलो जमात पनि त थियो, त्यो त मेरै पक्षमा थियो।’
काठमाडौंमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठूलै आन्दोलन गरेपछि र महासंघभित्र पनि नेतृत्वको विरोध हुनथालेपछि मुल्मीले यो विषयलाई विशेष साधारणसभामार्फत टुंगो लगाउने निर्णय गरे। कार्यसमिति बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। हेटौंडामा विशेष साधारणसभाको मिति तोकियो। विशेष साधारणसभाको एउटै एजेन्डा थियो– भ्याट लागू गर्ने कि नगर्ने? मातृसंस्था समर्थनमै थियो।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्त उदासका अनुसार त्यो बेला पोखराले भ्याट कार्यान्वयनको पक्षमा मतदानको लागि लबिइङसमेत गरेको थियो। मुल्मीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विशेष साधारणसभाको बेला राजनीतिक दलहरु नै त्यसको समर्थन र विरोधमा सभास्थलबाहिर आइपुगेका थिए।
त्यो बेला सम्झिँदै मुल्मी भन्छन्-
‘काठमाडौंमा रहेको चेम्बर अफ कमर्स जो शक्तिशाली थियो, उसले भ्याटको निकै ठूलो विरोध गरेको थियो। महासंघ र व्यक्तिगत रुपमा मेरो पनि विरोध भयो। वैदेशिक व्यापार (आयातनिर्यात) गर्ने समूहले यो हाम्रो व्यवसाय अन्त्य गर्ने कार्य हो भनेका थिए। त्यसपछि हामीले ल त्यसो भए तपाईंहरु विरोधमा हुनुहुन्छ, हामीले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेका छौँ। यो विषयमा विशेष साधारणसभा डाकौँ भनेँ। बहुमतले कार्यान्वयन नगरौँ भन्ने भए आन्दोलनमा जाऔँला भन्ने कुरा भयो। विरोधमा रहे पनि उनीहरु साधारणसभा बोलाउन तयार भए। २०५४ सालको असोजतिर हुनुपर्छ– हेटौंडामा विशेष साधारणसभा आयोजना गरियो। साधारणसभा नै हुन नदिने प्रपञ्च रचियो, व्यक्तिगत रुपमा ममाथि आक्रमणको पनि प्रयास भयो। करिब ८ घण्टा लामो साधारणसभापछि भ्याट लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई मतदानमार्फत टुंग्याउने निर्णय पारित भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमा साधारणसभामार्फत एउटा विषयलाई लिएर मतदान भएको यो नै हालसम्मको पहिलो हो। मतदान नै अनि त्यसलाई बहुमतले पारित गर्यो। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने साधारणसभाले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहै थिएन।’
साधारणसभाले भ्याट लागू नगर्ने पक्ष लिएको भए के हुन्थ्यो? मुल्मी नैतिक रुपले असफल हुन्थे। विरोधी सल्बलाएको बेला थियो। महासंघको बैठकले त्यसपछि विरुद्धमा बहुमत जुटे आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे पनि उनको राजीनामा माग हुन्थ्यो नै। मुल्मी त्यसको लागि पनि तयार नै थिए।
‘असफल भएको भए, त्यहाँ मेरो व्यक्तिगत कुरा थिएन, सरकार र निजी क्षेत्र कहाँ पुग्थ्यो? अहिले राजस्वमा भ्याटले ठूलो योगदान दिएको छ। त्यसो नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने सोचौँ न!’, उनले भने, ‘त्यो काम मैले नेपालको भविष्यको लागि गरेको हो। मुखले राष्ट्रवादी भएर हुँदैन। व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यसबेला गरिएको निर्णय उचित हो भन्ने पुष्टि आज नेपालको राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय फड्को मारेको प्रमाणित हुन्छ। यो उपलब्धिबाट हामी सबैमा गौरवको अनुभूति हुन्छ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि यो विषयमा सहमत छन्। उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र तथा कर प्रणालीको संरचनागत परिवर्तन सन् १९८५ बाटै थालिएको हो। तर, उदारवादलाई निजी क्षेत्रले पनि तत्काल पत्याएन। भ्याट कार्यान्वनयमा भने सहयोग नै गर्यो।
‘सरकार सरकारजस्तो भएन, निजी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रजस्तो भएन। त्यसैले निजी क्षेत्र संरक्षण खोजिरहने र सरकार संरक्षणबाट मुक्त हुने परिस्थिति छ। तर, केही विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्यो। उदाहरणको लागि, करका दरहरु घटाइयो। दायरा बढाउनतिर लागियो। भन्सारका दरबन्दीहरु घटे। जसले गर्दा चोरी निकासीमा कमी भयो र भन्सार पनि बढी उठ्न थाल्यो’, उनले भनेका छन्, ‘व्यापारको क्षेत्रमा लागेकाले सहज अनुभव पनि गर्न थाले। यसले केही फाइदा र केही बेफाइदा पनि भयो। तर, समग्र उद्योग, व्यापार र मुलुकको विकासलाई हेर्नुभन्दा अमुक आफ्नो उद्योगलाई हेर्नेबाट विरोध भए पनि ती विरोधका स्वरहरु विस्तारै मत्थर भए। सन् १९८५ पछि संरचनागत समायोजनको नाममा भन्नुहोस् वा अन्य जुनसुकै नाम दिनुहोस्, सम्पूर्ण आर्थिक सुधारको क्रम सुरु भएको हो।’
भ्याट कार्यान्वयनमा आएको ३१ वर्ष भइसक्यो। तर, यसमा गरिनुपर्ने सुधारको गति असाध्यै ढिला भएको विज्ञहरुले औँल्याउँदै आएका छन्।
मुल्मी स्वयं पनि कर प्रणालीमा सुधार जरुरी भएको ठान्छन्। यही तालले देश अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा दृढ रहेका उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ। तीनखम्बे आर्थिक नीतिबारे छलफल थाल्नुपर्यो। निजी क्षेत्र ठीक छ कि छैन? सहकारीले अर्थतन्त्रलाई कति योगदान दिएको छ? नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ४२ प्रतिशत व्यवसायीको संलग्नता कसरी भयो? ४० प्रतिशत व्यवसाय दर्ताविना किन चलेको छ? भन्ने प्रश्नको अब उत्तर खोज्नुपर्छ। यहाँ कालोधन चलाउने र नेताहरुलाई भ्रष्ट बनाउने काम पनि निजी क्षेत्रबाट भएको छ भन्न लाज मान्नुपर्दैन।’
आयकर प्रणालीलाई नयाँ व्यवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखेका मुल्मीले हालै रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित समितिले गतिलै सुझाव दिने र देश नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा आशा जताए।
रह्यो कुरा मुल्मीको व्यक्तिगत जीवनकै। अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. रामशरण महतले पटक–पटक अवसर पाउँदा काँध मिलाएर हिँडेको व्यक्तिलाई कहीँकतै अवसर दिनु पर्दैनथ्यो?
उत्तरमा मुल्मी भन्छन्, ‘फलप्राप्तिको लागि काम गर्ने हैन। ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे राख्ने भन्ने कुरा सरकारको हो। मलाई केही दिएको भए त यसले भाग लिएर भ्याट पारित गराएको रहेछ भन्ने हुँदैनथ्यो र?
प्रतिक्रिया