युनिकोड
क्रसर व्यवसायप्रति राज्यले देखाएको दृष्टिकोणले व्यवसायीहरूलाई थप चुनौती दिएको भन्दै सरोकारवालहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिवासमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको दसौँ तथा एघारौं वार्षिक साधारण सभा र तेस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले सो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीले राज्यले क्रसर व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अरु व्यवसायीहरूलाईभन्दा फरक रहेको बताएका छन्। उनले बजारमा आउने हल्लाहरूलाई सुनेर क्रसर व्यवसायलाई नराम्रो तरिकाले हेरेको बताउँदै त्यस्तो नगर्नको लागि अग्रह गरेका छन्।
उनले भने, ‘यो व्यवसायले अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान दिएको छ तर सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको छैन, यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ।’
उनले महासंघको तेस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनमा राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व चयन नगरेर व्यवसायीको हक हितको लागि सहयोग हुने तरिकाले काम गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामराज्य खड्काले क्रसर व्यवसायमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार चुकेको बताएका छन्।
उनले क्रसर व्यवसायीहरुलाई राज्यले तत्लो स्तरमा हेरेको पनि बताए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितलेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको रायमा सहमति जनाउँदै देशभरका नदीतथा खानीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग गर्नको लागि खोलिने उद्योगहरुलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्दा व्यवसायाहरु प्लायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य साझादेवी थापाले क्रसर उद्योगमा धेरै समस्या रहेकाले अब आउने नयाँ कार्यसमितिले समस्यालाई दिर्घकालिन समाधान गर्न प्रथामिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताइन्। क्रसर व्यवसायीहरुले मापदण्ड अनुसार काम नगरको भन्दै गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता खालको अनियमिताको काम नगर्नको लागि व्यवासायीहरुसँग थापाले आग्रह गरिन्।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवासयी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उमेश शेरचनले क्रसर व्यवासयीहरुको नेतृत्व गरेपछि उनीहरुको हकहितमा काम गर्नको लागि राज्यको नीतिदेखि अन्य विभिन्न कुरामा समस्या रहेको बताउँदै नयाँ नेतृत्व सो समस्यालाई समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले आज हरेक विकास निर्माणको काम गर्नको लागि नदीजन्य पर्दाथको महत्व र आवश्यकता रहेकाले यस क्षेत्रलाई आवश्यक हुने नीति ल्याउनको लागि सरकारसँग अपिल गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले सरकारले क्रसर व्यवसायलाई बन्द गराउने तरिकाले नै काम गरेको आरोप लगाए। उनले संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अधिकार दिएकाले यसलाई नियमनको लागि पनि स्थानीय तहले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीलाई आफूले गरेको व्यवसायलाई मर्यादित रुपमा गर्न र राज्यले बनाएको कानुनलाई सहि तरिकाले पालना गरेर अघि बढ्नको लागि आग्रह गरे।
आज (शुक्रबार) बाट सुरू भएको क्रसर महासंघको तेस्रो महाधिवेशनले २१ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै भोलि (शनिबार) सम्पन्न हुने महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले जनाकारी दिए।
प्रतिक्रिया