युनिकोड
भारतले स्वीकृति नदिँदा यो वर्ष बंगलादेश विद्युत् निर्यातको सम्भावना टरेको छ। भारतले असोज १७ गते काठमाडौँमा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि विभागीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरेको हो।
सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार निर्यात गर्न सकिने अवधि अब ५ दिन पनि बाँकी छैन। तर भारतले स्पष्ट कारण नदेखाई पहिला सहमति जनाएको विषय रोकेर राखेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारत सरकारले स्वीकृति नदिँदा बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुन नसकेको जनाएको छ।
‘असोज १७ मा काठमाडौँमा सम्झौता भए पनि उहाँहरूले मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भन्नुभयो,’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयबाट समन्वयको काम भइरहेको छ।’
गत महिनाका काठमाडौँमा नेपालका ऊर्जामन्त्री, बंगलादेशकी वातावरणमन्त्री र भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा काठमाडौँमा विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भयो।
सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नराङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)का अध्यक्ष रिटेल करिमले हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममै उपस्थित भई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले क्षेत्रीयरूपमा विद्युत् व्यापारमा सहकार्य सुरु भएको दाबी गरेका थिए।
‘भारत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको लागि सधैँ तयार छ,’ राजदूत श्रीवास्तवले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहकार्यबाटै अघि बढ्न सक्छौँ।’
उनले विद्युत् निर्यात मात्रै नभई लगानीको विषयसमेत सम्बोधन भएको दाबी पनि गरे।
‘नेपालको हाइड्रोमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनेको छ,’ उनले सुनाए, ‘नेपालको विद्युत् भारतमा मात्रै नभई बंगलादेश निर्यात गर्न थालेकाले जलविद्युत्मा लगानी बढ्छ।’
भारतीय अधिकारीले आफैँ उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरे पनि स्पष्ट कारण नदेखाई रोकेर राखेपछि नेपाली पक्ष आश्चर्यचमा परेको छ। उनीहरूका अनुसार, भारतीय पक्षले कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्ने पनि कुनै जनाउन दिएको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतीय अधिकारीसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताएको छ।
‘सम्झौताअनुसार अब विद्युत् निर्यात गर्ने समय छैन,’ मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘भारतले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति दिए १ दिन भए पनि ४० मेगावाट पठाएर सन्देश दिनेछौँ।’
सहसचिव चटौतले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात रोक्ने कुनै कारण नभएकाले छिट्टै स्वीकृति पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
हस्ताक्षरको दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको बताएका थिए।
विद्युत् प्राधिकरणले नेपालबाट पठाउनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसनको काम पहिला नै भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बताएको छ।
‘हाम्रो तर्फबाट गर्ने सबै काम पहिला नै गरेका हौँ। अझै केही दिन बाँकी भए पनि आशावादी छौँ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने, ‘त्रिदेशीय सम्झौता भएकाले केही समय लागेको भन्ने भारतीय अधिकारीले सुनाएका छन्।’
उनले अहिलेको सम्झौताअनुसार नोभेम्बर १५ अर्थात् कात्तिक ३० पछि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिँदैन।
‘पूरक सम्झौता नहुँदासम्म जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म मात्रै निर्यात गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘अब त पानीका स्रोत सुक्दै जाने भएकाले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।’
भारतको स्वीकृतिपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर सबस्टेसनबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउने तयारी छ।
प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्नेछ।
मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५ वर्षको लागि निर्यात सम्झौता भएको छ। नेपालले बंगलादेशलाई ६.४ अमेरिकी सेन्टमा प्रतियुनिट बिक्री गर्ने हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्याउन भारतीय कम्पनी एनभीभीएनको व्यापारिक भूमिका रहेको छ।
प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत रकम लिनेछ। नेपालबाट निर्यात भएको विद्युत्को तथ्यांक राख्नेछ। विद्युत् बेचेर नेपालले वार्षिक ९२ लाख अमेरिकी डलर वार्षिक आम्दानी गर्नेछ।
प्रतिक्रिया