युनिकोड
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको साना तथा मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरूले बिनाधितो न्युन ब्याजदरमा ऋण उलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनीहरूले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाई भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले चरम नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघकी अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताइन्।
उनले पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीको साथै कच्चा पदार्थमा ठूलो नोक्शानी भएको उल्लेख गरिन्। सरकारले लगानी गर्न नसके व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उनले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्ने तर्क गरिन्।
उनले भनिन्, ‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या जटिल छ। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा बैंकले हामीलाई लोन दिइरहेको छैन। बैंकले लगानी गरिरहेको छैन। बैंकले लगानी गरे पनि फर्काउने स्थिति पनि छैन। अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन। बजार भाउ पनि छैन। हामीलाई सरकारले कुनै प्रकारको सुविधा दिएको छैन। प्रत्येक प्रदेशमा बजार व्यवस्थापनको लागि केही कक्ष, कुन ठाउँमा के उत्पादन भएको भन्ने पहिचान र परिचयको वातावरण पनि दिएको छैन।’
अभ्यक्ष पौडेलले थपिन्, ‘सुलभ तरिकाले लगानी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। बजार व्यवस्थापनमा पनि हामी जस्ता छाता संगठनहरूसँग सम्पर्क गरेर के गर्दा हुन्छ? उद्यमीले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछ त्यसबारेमा सोच्नुपर्छ। हामीले तिरेको करको पनि मूल्यांकन भएन। त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। बिना धितो ऋण दिनुपर्छ।’
अर्का व्यवसायी कर्णबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न कर प्रणालीमा सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई न्याय गर्नुपर्ने धारणा राखे। व्यवसाय कर तिर्नेलाई नै घरबहाल कर पनि तिराउन नहुने तर्क उनले गरे।
उनले भने, ‘विदेश धेरै वर्ष बसियो, नेपालमै केही गरौँ भनेर हो। तर यहाँ पनि धेरै समस्या छ। आर्थिक समस्या छ, बैंकले लोन दिँदैन। त्यसकारणले अलि अफ्ठ्यारो छ। विदेश छोडेर नेपालमै केही गरौँ भन्ने व्यवसायीलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। न्युन ब्याजदरमा लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजश्व कर त तिर्नैपर्छ तर घरबहाल पनि आफैँले तिर्नुपर्ने रहेछ। समस्या त्यहाँ छ। सरकारले यसको नीति नियम बनाएर घरबहाल हामीले तिरिसकेपछि त्यसको घरबहाल कर त घरवालाले तिर्नुपर्ने हो। त्यो रहेनछ।’
स्थायी र सर्वसुलभ कच्चा पदार्थको उपलब्धताको विषय नै मुख्य चुनौति रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राखेको बताए। कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराई उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाउने स्थायी संयन्त्र निर्माणको लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको जानकारी दिए।
व्यवसायको स्थायित्वका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिएका कारण तालिम लिँदै छोड्दै गर्ने प्रवृत्ति हावी बन्दै गएकोतर्फ आफूहरू गम्भीर बनेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि बिना धितो १५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवसायीले यो सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
व्यवसायीले बैकले विभिन्न किसिमका झन्झटिला प्रावधान राखेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ऋणको सिमा तोक्न नहुने तर्क पनि गर्दे आएका छन्।
प्रतिक्रिया