युनिकोड
नेपालीहरुको चाड दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुहरुको बिक्रीवितरणको अवस्था र उपलब्धता, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ।
आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन एवम् सो अन्तर्गतका सुपथ मूल्यका पसलहरु, सुपर मार्केट र खुद्रा किराना पसलहरु तथा काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु, कलंकी, नयाँ बसपार्क, गौशाला र कोटेश्वर क्षेत्रमा रहेका यातायात व्यवसायी केन्द्रहरु र सेवाग्राहीहरुसँग जानकारी लिएको हो।
तरकारी तथा खाद्यान्न सम्बन्धमा गरिएको अनुगमनको क्रममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरेको, दसैँ, तिहार, छठ नजिकिदै जाँदा तरकारीजन्य सामग्रीहरुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको र एकै प्रकारका सामानहरुमा खुद्रा पसलहरुभन्दा ठूला सुपरमार्केटको मूल्यमा अधिकांशमा धेरै बढी मूल्य रहेको पाइएको छ ।
‘सवारीसाधनले बढी भाडा लिए, आरक्षण कार्यान्वयन भएन’
यातायाततर्फ चाडपर्वमा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज बनाउनका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ्गको लागि अनलाइन व्यवस्था गरिएको र यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका निकायबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी प्राप्त भए पनि काठमाडाँैदेखि हेटौँडासम्म चल्ने सवारी साधनहरुले नियमविपरीत झण्डै दोब्बर भाडा लिने गरेको पाइयो।
सबै टिकट काउन्टरहरुमा भाडा सूची राखिएको तर केहीबाहेक सवारी साधनमा भने भाडा सूची नराखिएको, ठूला बसपार्कहरुमा शौचालयको व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभएको, यात्रुहरुलाई सहचालकबाट मर्यादित व्यवहार नभएको, साना सवारी साधनहरुमा आरक्षण सुविधा नरहेको जस्ता तथ्यहरु अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। सवारी साधनमा आरक्षण सुविधामा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, मा उपभोक्ता अधिकारहरुको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सर्वसाधारणलाई सरल एवम् सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ।
आमउपभोक्ताको अधिकार संरक्षणार्थ चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज, सुलभ, मर्यादित, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन, सवारी साधनमा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिन, आमउपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरुको मूल्य निर्धारण र सहज पहुँचको लागि जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोग तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया