युनिकोड
नेपालको दूरसञ्चारजगतमा सरकारी सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको आधिपत्य तोडेर आमजनताको हात-हातमा मोबाइल सेवा पुर्याउन भूमिका खेल्ने कम्पनी एनसेल अहिले एकदमै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। एनसेलको जीएसएम सेवाको अनुमतिपत्रको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ र सरकारले समस्याको गाँठो फुकाउनुको साटो झनै गिजोल्दै लगिरहेको छ।
पछिल्लो पटक सेयर किनबेचको प्रक्रियालाई लिएर सरकारले गठन गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधानभन्दा झन् जटिल बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि भएको अर्को ठूलो गल्ति भनेको गत फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो। कुनै दिन यो सारा लफडालाई मिहिन रुपमा हेरियो भने समितिको प्रतिवेदनमा अप्रत्यक्ष कलम चलाउनेहरू पर्दाअगाडि आउलान्, पछि निर्णय गरेर फागुनको निर्णय भनेर देखाउनेहरूको स्पष्ट अनुहार देखिएला र साँच्चै एनसेलका लगानीकर्ताले छलछाम गरेको भए त्यो पनि बाहिर आउला नै!
वास्तवमा सरकारले एनसेललाई जबर्जस्ती सरकारीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैँले बनाएको कानुनविपरीत छ। दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने स्पष्ट भनेको भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम हुँदैन र यो कुरा ऐनको दफा ३३ कै एक उपदफामा उल्लेख छ। तर सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ।
त्यसैगरी सरकारको यो निर्णय अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्थाविपरीत छ। नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्नुहुँदैन।’
अर्थात् १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसअगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानुनले बन्देज गर्दैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त थोपरिदिएको छ।
कानुनअनुसार १५ भदौ २०८३ सम्म विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प रहे पनि त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै सरकारीकरण गर्ने सर्त राखेको हो। यो एक हिसाबले जबर्जस्ती कसैको सम्पत्तिमा कब्जा जमाउनुसरह हो। सरकारको यस किसिमको कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिएको चिन्ता व्यक्त हुनथालेका छन्। यस्तै अनिश्चितताले गर्दा नै आजियाटा नेपालबाट बाहिरिएको आकलन पनि गरिएका छन्।
मौजुदा दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ। यहाँ सरकारले गरेको सबै निर्णय अन्तिम हुन्छ, सत्य हुन्छ भन्ने भाष्य साबित गर्ने चेष्टा गरेको स्पष्ट हुन्छ तर केका लागि भन्नेचाहिँ रहस्यमय रहँदै आएको छ। समय बित्दै जाँदा त्यो छताछुल्ल होला। सरकारी निर्णयहरू घातक पनि हुन्छन् है भन्ने प्रमाण त ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणलगायतको लामै सूची छन्।
गत वर्ष फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा एनसेलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने उल्लेख छ। यो हिसाबले जाने हो भने एनसेलले यही आउँदो भदौ १५ (२०८१) भित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्ने एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्समा यो सर्त लागू हुने देखिन्छ।
यति मात्र नभई सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुसन्धान प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा एनसेललाई कडा व्यवहार गर्दै लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसअघि दिइएको किस्ताबन्दी सेवा पनि दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपाल टेलिकमका हकमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क विना ब्याज र जरिवाना म्याद गुज्रिसकेपछि अर्थात् ५ वर्षपछि तिराइएको थियो भने एनसेलका हकमा अग्रिम रुपमा प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने प्रस्तावलाई अनदेखा गरिएको छ।
किस्ताबन्दीसम्बन्धी सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको प्राधिकरणले एनसेलले मागेको सुविधाबारे बिहीबारमात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको समाचारहरूमा आएका छन्। अब मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय केही निर्णय लिन्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा के प्रस्ताव लान्छ भन्नेमा भर पर्ने देखिएको छ। अब हुने निर्णयले दूरगामी असर पार्ने हुनाले अहिलेको २० अर्ब मात्र नहेरी दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य, विस्तारै मेसो लिन थालेको डिजिटलाइजेसन, डिजिटल अर्थतन्त्र, उपभोक्ताका हक, हित र अधिकारलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। पहिला पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले यी दुवै कम्पनीहरूलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिइसकेको उदाहरण छ।
पहिलोपटकको २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणबाहेक त्यसपछिका नवीकरण शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार हेरफेर गर्न तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले १२ वर्षअगाडि दिएको निर्देशनलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ भने कठिन आर्थिक अवस्था र आयबाट गुज्रिँदै गएको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दुहुनु गाई बनाइएको छ। ५ वर्ष अघिसम्म भ्वाइस सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कललगायतका कारणले अर्बौँको नाफा कमाउन सफल कम्पनीहरू हुन् एनेसल र नेपाल टेलिकम।
लाभदायी कम्पनी भन्दै कानुनमा भएको एक प्रावधानका हकमा अर्को प्रावधानलाई अनदेखा गरी सरकारले एक निजी कम्पनी हत्याउन खोजेको देखिन्छ। तर कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी जसको ठूलो ग्राहक आधार छ र देशव्यापी नेटवर्क छ, त्यस्तो कम्पनीलाई सरकारीकरण गरेर नाफा, ठूलो राजस्व कमाउने सोच आउनुअघि त्यस्ता कम्पनी चलाउन वार्षिक अर्बौँको लगानी र दक्षता पनि चाहिन्छ भन्ने सोचेको देखिँदैन। हुन त योजना पहिला कम्पनी हत्याएपछि पुनः कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई शुभलाभ गर्दै थमौती दिने सोच नहोला भन्न सकिन्न।
कथंकदाचित् एनसेलको अनुमति खारेज भयो, सेवामा असर पर्यो वा बन्द भयो भने जिम्मेवार हुने यिनै प्रतिवेदन लेखाउने र धरापवाला निर्णय गर्नेहरू हुनेछन्। यसले विस्तारै डिजिटल अर्थतन्त्रमा छिरेको देशलाई के असर पार्ला? आमजनमानसले निर्बाध रूपमा लिएको सेवा के होला? त्यसको असर के-केमा पर्ला? फेरि नेपाल टेलिकमको गेटमा लाइन लाग्न जाने वातावरण बन्ला। तर के टेलिकमले त्यो माग पूरा गर्न सक्छ? त्यो नेटवर्क, त्यो पूर्वाधार छ?
अन्ततः एकदमै खराब अवस्थाको आकलन गर्ने हो भने एनसेललाई सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई जसरी नै पतन गराउन सक्छ र देश पुनः २० वर्षपछाडि जानेछ। त्यसो भएको अवस्थामा तिरिसकेको कर तिरेन भनेर जान्नेहरू त मोबाइलविनै बाँच्लान् तर मलाई मेरै एनसेल नम्बर र यस्तै सेवा सुविधा चाहिन्छ। के सरकार त्यो दिन तयार छ? कुलमानको पक्षमा उभिने युवाजस्तै अरु पनि नहोलान् भन्न सकिन्न किनकि सवाल सूचना तथा सञ्चारको जमानाको हो र आम उपभोक्ताको अवस्था महात्मा गान्धीको तीन बाँदरको जस्तो बनेको हुनेछ - नबोल्नू, नसुन्नू र नहेर्नू।
प्रतिक्रिया