‘दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता’

दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरुले दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिएका हुन्।

ऊर्जा उद्यमी तथा नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए। उनका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ।

‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ। खपत बढेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्याहरु छन्। विद्युत ऐन संसद्बाट पास हुन ढिलो भएको छ। रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन्।’ यी समस्या हटाउन सकिए अझ काम गर्न सहज हुने उनले बताए।

नेपालको विद्युत प्रणाली अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ। जलाशय र अर्ध–जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजना समेत प्राथमिकतामा हुनुपर्ने पाण्डेले बताए। उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार  ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउने चुनौती रहेको बताए।

पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत खपतमा ११५ औं स्थानमा रहेको जानकारी दिए। नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६२ मेगावाट पुगेको छ। जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले २ हजार ४ सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको उनले बताए।

हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पीभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रीन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको बताए। उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन, आइसिटी टेक्नोलोजी, ग्रीन पावर जेनेरेसन, इनर्जी इन्टरनेट, मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रीन आइटिसी पावर पूर्वाधारमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ। ग्रीन इनर्जी नै अबको भविष्य भएको उनको भनाई थियो।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावर सम्भावना धेरै ठूलो र प्रचुर छ। स्वच्छ ऊर्जा नै अबको भविष्य भएको उनले बताए।

एसियाली बिकास बैंककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारणलाइनका लागि ठूलो लगानी चाहिएको बताइन्। उनका अनुसार अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित छ। नेपालको प्रसारणलाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ। अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

‘नेपालको पार्टनर भएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक विकास भइरहेको छ। पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ। हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौं।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए।

‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ। बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौं। नीतिगत रुपमा सहजीकरण चाहिन्छ।’

जिआईजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार जिआईजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ।

सो सत्रको सभापतित्व गरेका विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको बताए।

‘हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता छ। तर हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार प्रसारणलाइनलाई बिजनेसका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ।

‘नियमन आयोगले कस्ट रिकभरी मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। उत्पादन बढिरहेको छ तर, प्रसारणलाइन पर्याप्त छैन। निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारणलाइनको मोडल बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जलाशय र हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल बनाइरहेका छौं।’