युनिकोड
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न त्रिपक्षीय छलफल भएको छ। बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीलाई सँगै राखेर छलफल गरेको हो।
व्यवसायीले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर गुनासो गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीसँग छलफल गर्न तयार नभएको समेत आरोप लगाउने गरेका थिए।
‘ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा उद्योगी व्यवसायी, विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल भएको छ’, मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख नविनमान सिंहले भने, ‘यसअघि व्यवसायी र प्राधिकरणबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भए पनि एकै ठाउँमा हुनसकेको थिएन।’
बुधबार भएको छलफलमा उद्योगी र प्राधिकरणले आफ्ना ‘दलील’ प्रस्तुत गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान भए पनि पूरा विद्युत् नदिएको बताएका छन्।
‘व्यवसायीले पूरा अवधि विद्युत् नदिएको तर बिल पूरा अवधिको पठाएको दलील पेस गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले क्याबिनेटको निर्णय, मन्त्रालयको निर्देशनकै पालना गरी बक्यौता उठान गर्न खोजेको उल्लेख गर्यो।’
सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले ऊर्जा मन्त्रालयमा समस्याहरुको विषयमा छलफल भएको बताए।
‘हामीले आफ्ना समस्या बताएर समाधानको आग्रह गरेका छौँ’, न्यौपानेले भने, ‘आज कुनै निर्णय भइसकेको छैन। फेरि छलफल हुन्छ।’
छलफलमा सहभागी अर्का व्यवसायी पशुपति मुरारकाले बिहीबार ४ बजेसम्म कुनै समाधानको उपाय निकाल्ने छलफल भएको बताए।
‘उद्योगीले आफ्ना दाबी मन्त्रीज्यूसँग राख्यौँ’, मुरारकाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बिहीबार ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर फेरि बोलाउँछु भन्नुभएको छ।’
मुरारकाले भोलि बस्ने बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने बताए।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारी निर्देशनअनुसार नै आफू अघि बढेको बताएका छन्।
‘क्याबिनेटको निर्णय, मन्त्रालयको निर्देशनसहित समितिका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमै अघि बढेका छौँ’, छलफलमा घिसिङले भने।
मन्त्रालयका सहसचिव सिंहले बिहीबार बेलुका वा शुक्रबार पुनः बैठक बसेर समाधान हुने गरी अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताए।
‘कानुनीसँगै व्यावहारिक विषय हेरेर अघि बढ्नेतर्फ छलफल भएको छ’, सिंहले भने, ‘अर्को बैठकले सायद कुनै निष्कर्ष निकाल्ला।’
पछिल्लो समय प्राधिकरणले काटेको आधा दर्जन उद्योगको लाइनबारे भने छलफलमा कुनै कुरा नै उठेन।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान यही हप्ताभित्रै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मंगलबार साँझ उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै उद्योगमा विद्युत् कटौती भएकोमा तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई हतोसाहित गर्ने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधनको उपाय निकालिने आश्वासन दिएका छन्।
बुधबार नै उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा दायित्व सिर्जना गर्न कसैले नपाउने बताएका थिए।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादका कारण उद्योग बन्द गरी उत्पादन प्रभावित बनाउनुहुँदैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘व्यवसायीहरु यही समस्या लिएर फेरि डेलिगेसन गर्न पाउँदैनन्।’
उनले विना प्रमाण उद्योगीसँग विद्युत् महशुलको बक्यौता उठाउन बाध्य पार्न नसक्ने बताएका छन्। पौडेलले उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयले डर त्रासले बस्नु नपर्ने बताए।
‘यहाँहरूले बिल माग्नु हुन्छ। बिल दिन सक्दैन भने गैरकानुनी डर मान्नुपर्दैन’, मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा विवाद समाधानको लागि आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले महशुल निर्धारण हुनुअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको महशुल उठाउने कानुनी आधार नभएको सुझाव दिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लाल आयोगले भनिएकै समयमा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।
उद्योगीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
छलफलमा निजी क्षेत्रबाट शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल, सौरभ ग्रुपका विष्णु न्यौपानो, मुरारका ग्रुपका पशुपति मुरारका, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापालगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया