युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको कुल बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेका छन्।
आआफ्नो प्रदेशसभामा सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरुले चालू आवकै हाराहारीको अर्थात् करिब १ अर्ब मात्रै कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालू आवका लागि गत वर्ष सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको थियो।
संघीय सरकारले १ खर्ब बढाएर बजेट ल्याउँदा अधिकांश प्रदेशले घटाएका छन्। सातमध्ये पाँच प्रदेशको बजेट घट्दा बागमती र सुदूरपश्चिमले मात्र बढाएर ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती र राजस्व उठ्ने लक्ष्य कम भएकाले बजेट कटौती गरेका हुन्।
आगामी आवको लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख, मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड, कोसी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ अर्ब ६२ करोड र कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चालू आवमा बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड, मधेसले ४४ अर्ब ४२ करोड, कोसी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४६ करोड ९७ लाख, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिमले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख र कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
यस्तो छ प्रदेशगत विनियोजन
बागमती प्रदेश : ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।
कुलमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तत गरेको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने थपलियाले बताए।
क्षेत्रगत विनियोजन कहाँ कति?
बागमती प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७२ करोड विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २१ करोड छुट्याएको प्रदेशले श्रम, यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयको लागि ९३ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८ करोड छुट्याएको छ।
यसबाहेक शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९१ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६४ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
उक्त प्रदेशले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन डेढ अर्ब छुट्याएको मन्त्री थपलियाले बताए।
चालू आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालू तर्फ २६ अर्ब ७० करोड र पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। वित्तिय विनियोजनमा ५० करोड छुट्याएको थियो।
मधेस प्रदेश : ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख
मधेस प्रदेशले आगामी आवका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरत साहले चालू आवभन्दा १ अर्ब कम बजेट शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे।
साहले कुलमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरे। यसको खर्च व्यवस्थापन गर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लख ७० हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्यून हुने साहले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै बताए।
उनले यसको न्यूनपूर्ति आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने बताएका छन्। राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गर्दा नपुग्ने रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताए।
चालू आवमा मधेस प्रदेशमा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालू खर्च १८ अर्ब २१ करोड र पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ६९ करोड विनियोजित छ।
यस्तो छ मुख्य विनियोजन र क्षेत्र
मधेस सरकारले कृषि तथा कृषि पूर्वाधार रुपान्तरण र सहभागिताका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
यसबाहेक शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार छुट्याएको मधेस सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ।
यसबाहेक वाग्मती, कमला र रातु नदीलाई जोड्ने गरी चुरेको फेदीमा बृहत नहरको सम्भाव्यता अध्ययनार्थ १ करोड, पालिकाहरुलाई १ अर्ब १८ करोड ८ लाख ४० हजार, मधेसको सुख्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि महानगरलाई १ करोड ७५ लाख, उपमहानगरहरु प्रत्येकलाई १ करोड २५ लाख, नगर प्रत्येकलाई ९५ लाख र गाउँ प्रत्येकलाई ८० लाखका दरले १ अर्ब २१ करोड ७५ लाख अनुदान छुट्याइएको छ।
त्यस्तै सामाजिक विकास सूचकांकमा कमजोर स्वास्थ्य र सुख्खा क्षेत्र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी पालिका आफैँले परियोजना छनोट र कार्यान्वयका लागि प्रतिपालिका ३० लाखका दरले विशेष अनुदान र २० लाखका दरले समपूरक अनुदान प्रदान गरिनेछ। यसका लागि ३ अर्ब ७ लाख ६३ हजार अनुदान प्रदान गरिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश : ३८ अर्ब ९७ करोड
लुम्बिनी प्रदेशले डेढ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको छ। कुल ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको हो।
लुम्बिनीका आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विनियोजन मध्ये चालू तर्फ ११ अर्ब २४ करोड, पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन र ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
विनियोजित बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब १ करोड, रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट २ अर्ब ५२ करोड रहेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब २८ करोड, ससर्त ४ अर्ब १९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड र विशेष अनुदानबाट ७४ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालू खर्च १७ अर्ब २१ करोड र पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कोसी प्रदेश ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख
कोसी प्रदेशले १ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
कुलमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए।
कोसीले प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि २४ करोड, प्रदेश लोक सेवा आयोगकालागि ९ करोड, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयमा २ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्तालयको लागि ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड, खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ३६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १ अर्ब ३ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रलायले २ अर्ब ४२, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ४१ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालय १ अर्ब ३२ करोड, स्वास्थय मन्त्रालयले ३ अर्ब ३७ करोड छुट्याएको छ।
कोसी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा १४ अर्ब ३९ करोड चालू खर्च र १८ अर्ब २३ करोड पुँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको थियो।
गण्डकी प्रदेश : ३२ अर्ब ९७ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ४५ करोड घटाएर आगामी वर्षको बजेट ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकीले प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि १७ करोड, प्रदेश लोक सेवाकालागि १२ करोड, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय २ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ अर्ब, आर्थिक मामिला मन्त्तालयको १७ करोड, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयको १ अर्ब ५८ करोड, कृषी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय २ अर्ब ९ करोड विनियोजन रहेको छ।
-
गण्डकीको बजेटको आकार खुम्चियो : ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
-
आउँदो वर्ष ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्दै गण्डकी सरकार
-
गण्डकीको बजेट : मनाङेको मन्त्रालयमा १२ अर्ब, फणिन्द्रकोमा ४ अर्ब
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १२ अर्ब ७० करोड, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ४७ करोड छुट्याएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो। हाल कार्यन्वयन भैरहेको बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड छुट्याएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३१ अर्ब ६२ करोड
सुदूरपश्चिम सरकारले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएको छ। आथिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। चालू तर्फ ११ अर्ब ७ करोड र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
चालू वर्षको लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालू तर्फ ९ अर्ब ५९ करोड र पुँजीगत खर्च १७ अर्ब २ करोड छुट्याएको थियो।
आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ९ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४ करोड, सडक पूर्वाधारलाई ५ अर्ब ६८ करोड, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई १ अर्ब ९२ करोड, आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ ४५ करोड समेत गरी सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा कुल १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ।
यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भाषा, कला तथा संस्कृति विकासका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश : ३१ अर्ब ४१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमा चालूतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार ५९.७ प्रतिशत रहेको छ।
संवैधानिक अंगको लािग २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३८ करोड १२ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय १७ करोड ५३ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८६ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि २९ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोलािग १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालू खर्च ९ अर्ब र पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
प्रतिक्रिया