युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरु पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरुले झस्किनुपर्ने रहेको बताए।
निजी क्षेत्रलाई खास देखिनेगरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले छलफल नगरी धेरै कुराहरू बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरुमा लय नमिलेको टिप्पणी गरे।
‘११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु?,’ खतिवडाको प्रश्न छ। बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरुलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको बताउँदै उनलेसरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत पुनः एकपटक मूर्ख बनाईएको समेत बताए।
हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी उनले गरे।
‘आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरुले बजेटमा के कुरा चाहनुहुन्छ भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको छ,’ उनले भने। साथै, उनले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको बताए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताए। ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन अपm्ठ्यारो र खतरा थपिरहेको उनको भनाइ थियो।
असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आँकलन गर्दै उनले कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने पनि बताए।
देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने उनले बताए।सबै अर्थमन्त्रीले अर्काेपटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरू थपिनेगरेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि उनले बताए। ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै उनलेसीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको पनि बताए।
त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको पनि बताए।
उनले बैंकहरूबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दाबी समेत गरे। ‘बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने, ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण, लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अप्ठ्यारो अवस्था बन्दै गएको पनि बताए।
तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमीकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप उनले लगाए।
पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याइएको समेत बताए।
प्रतिक्रिया