युनिकोड
नेपालमा पहिलो आलु सम्मेलन भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन आलु सम्मेलन गरेका हुन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले २०८१ देखि २०९१ सम्म कृषि लगानीको दशक घोषणा गरेको बताइन्। उनले आलु उत्पादन वृद्धि गर्नको लािग चक्लाबन्दी गरेर बढी फलाउन सकिने सम्भावना रहेको सुनाइन्।
‘आलुका २० वाटा जोन र २ वटा सुपरजोनमा काम भइरहेको छ’, मन्त्री ज्वालाले भनिन्, ‘१ लाख ९८ हजार हेक्टरमा आलु लगाइन्छ।’
नेपालमा ६५ किसिमका आलु फल्दै आएको छ। उनले आलुको उत्पादन बढाउन सके चिप्स बनाएर निर्यात गर्न सक्ने संभावना रहेको बताइन्।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खरालले बाझो जमिनमा आलु खेती गर्न सकिने बताए। उनले कम पानीमा आलु फल्ने र बाँदरबाट बचाउन अरू खेतीको सट्टा आलु लगाउने उपाय हुन सक्ने बताए।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले नेपालमा पहिलोपटक आलु सम्मेलन भएको बताइन्।
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहेको बताउँदै नेपालमा विश्वका सबै प्रकारका हावापानी पाइने भएकाले सबै धेरै किसिमका खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिने सुनाइन्।
आलु गरिबदेखि धनी सबैको घरमा पाक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा आलु उत्पादन बढ्दो रहेको छ। छिमेकीको तुलनामा आलुको बीउ, बजार, भण्डारण, रोग निर्मुलन लगायतको चुनौती रहेको बताइन्।
छिमेकी देशहरुबाट आलु उत्पादन र बजारिकरण सिक्न सकिने बताइन्। बढ्दो युवा विदेशिने प्रवृत्तिलाई आलु खेतीमा लगाउन सके देशको समृद्धि हुने बताइन्।
सम्मेलनमा भारतका टेक्निको एग्रिसाइन्सका सञ्चालक एनके झाले आलुको उत्पादनबाटै हल्दीराम, बालाजी जस्ता ठूला ब्रान्डले थुप्रै पोडक्ट ल्याएको सुनाए।
कार्यक्रम प्रस्तुतगर्दै झाले भारतमा हाल १८ प्रतिशत फ्रेन्च फ्राई बढ्ने र २०२८ मा ३८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
आलु उत्पादन बढ्दै जाँदा बीउको आयु ३० वर्षबाट १० मा झरेको बताए। भारतमा २३० प्रजातिका आलु उत्पादन भइरहेका छन्। आलु उत्पादनमा भारत दोस्रो रहेको बताए।
एफएओको तर्फबाट मोनिका थातोवाले चामल र गहुँपछि आलु मुख्य खाद्यवस्तु रहेको बताइन्। विश्वमा भोकमरी र गरिबीबाट बचाउनकोलागि आलुले सहयोग गरेको बताइन्।
कार्यक्रमका संयोजक तथा नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यकारी सदस्य शुस्मा शर्माले नेपाललाई आलुमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोजिएको बताइन्।
सम्मेलनमा काभ्रे, नवलपरासी, चितवन, मुस्ताङलगायतका ठाउँका छलफलमा सहभागी भएको बताइन्।
प्रतिक्रिया