युनिकोड
कानुनका विज्ञहरुले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कानुनमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
दैनिक नयाँ प्रविधिको विकास भइरहँदा पुराना कानुन संशोधन गर्न नसकेको भन्दै कानुन तर्जुमा र संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
काठमाडौंमा भएको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानुन समितिको छलफलमा उनीहरुले अहिलेको कानुन व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।
छलफलमा अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले दूरसञ्चार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सूचना प्रविधि/विद्युतीय कारोबार र अधिवक्ता बिमलप्रसाद ढकालले कृत्रिम बौद्धिकतामा आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्ततु गरेका थिए।
कार्यपत्रसँगै छलफलबाट दूरसञ्चार सेवामा हाल कायम रहेको अनुमतिपत्र प्रणालीलाई दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुरुप नवीकरण दस्तुर लगायतका दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा तोकी नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा हाल लाग्दै आएको विभिन्न शीर्षकका दस्तुरहरु जस्तै रोयल्टी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर समेतका कर तथा दस्तुर अव्यावहारिक र अत्यधिक भएकोले उक्त बहुशीर्षकका करका दरहरुलाई एकीकृत गरी सेवाको शुल्क उपभोक्ताको खरिद क्षमता अनुकूल हुने गरी व्यावहारिक बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
सरकारले लामो समयदेखि दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि अन्तिमरुप दिनसकेको छैन। सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले धेरै पटक मस्यौदामा छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउन सकेको छैन।
विज्ञहरुले प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायतका यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरु लामो समयदेखि सुधार हुन नसक्दा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका छन्।
अहिलेको कानुनले प्रविधिमा आईवटी, ओटीटी, एआई, कन्टेन्ट बिजनेसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सोही कारण विज्ञहरुले प्रचलित कानुनमा व्यापक सुधार हुने गरी संशोधन वा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावका अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने लगानीको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न डब्लुटीओमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा विश्व दूरसञ्चार युनियनले गरेको सिफारिस समेतलाई ध्यान दिई कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को विदेशी लगानीका सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरु अनुकूल हुने गरी प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ।
सबै सेवा प्रदायकहरुलाई अनुमति प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर निर्धारण एवं महशुल स्वीकृतिलगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनमा नै प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा नियामक निकायबाट सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । साथै भुक्तानीको लागि तोकिने रकमको सीमा सम्बन्धमा सबैखाले सेवा प्रदायकलाई एकैप्रकारको व्यवहार गरिनपुर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संगठन विकासको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मूलभूत आधारसहित संरचनागत, कार्य तथा आर्थिक रुपमा स्वायत्त बनाउनपुर्ने सुझाव सो समितिले दिएको छ ।
यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु गाभ्ने र प्राप्ति गर्न पाउने यथोचित सुविधा प्रदान गरी गाभ्ने÷प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी कानुन ल्याई सेवा प्रदायकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यावहारिक हुँदै गएको परिवेशमा सूचना प्रविधिमैत्री काननु तर्जुमा गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा भएका असंगतिहरुलाई हटाउनुपर्नेछ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा प्रस्ताव भएका सेवा प्रदायकलाई फौजदारी दायित्व रहने गरी भएको प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक सञ्चालनको लागि प्रस्ताव गरिएको बहुअनुमतिको व्यवस्था हटाई मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
डिजिटल सेफ्टी तथा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन व्यावहारिकता हेरेर बनाउन सुझाव दिइएको छ।
१६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै सकिएको छ।
प्रतिक्रिया