व्यक्तिगत र व्यावसायिक कारोबार एकीन गर्न अर्को वर्ष करदाता सर्वेक्षण

आगामी आर्थिक वर्षमा करदाता सर्वेक्षण हुने भएको छ। 

व्यावसायिकदेखि व्यक्तिगत कारोबार समेत व्यवस्थित गर्न सरकारले अर्को वर्ष करदाता सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममै सर्वेक्षणको योजना समावेश हुनेछ। नेपालमा करको दायरामा नआई व्यवसाय धेरै रहेको आशंका छ। त्यस्तै व्यक्तिगत आयको पनि एकीन विवरण आउन नसकेको आशंका छ। 

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले समेत सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

उक्त प्रतिवेदनमा समेत करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार करको दायरामा ल्याउनुपर्ने करदाताहरु समेतलाई प्रतिवेदनले सुझावको रुपमा प्राथमिकीकरण गरेको छ। 

समितिले गत हप्ता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ। प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले प्रतिवेदनमा आएको सुझाव र करदाताहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्नको लागि सर्वेक्षण गर्न लागेको हो। 

अहिले करको दायरामा आएका तथा स्थायी लेखा नम्बर भएका करदाताहरुलाई समेत व्यवसाय र प्रकृतिअनुसार सर्वेक्षणमार्फत व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारको छ।

जसबाट सरकारलाई करदाताको अनुगमनमा सहज बनाउने सरकारको ठम्याइ छ। 

कति छन् करदाता?
२०८० माघसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको कुल संख्या ५९ लाख ८० हजार ३ सय ५६ पुगेको छ। 

यस अवधिमा दर्ता भएका कुल करदातामध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ४० लाख नाघेको छ। 

त्यस्तै व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने १९ लाख ४६ हजार ९ सय ५३ र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ३१ हजार ४ सय ७८ छ। 

यस अवधिसम्म मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ लाख २४ हजार ५ सय १३ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २२ हजार ९ सय ८९ पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।