युनिकोड
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ।
अबको २० दिनमा काठमाडौंमा हुने सम्मेलनलाई सफल पार्न अर्थ मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डलाई चटारो छ।
हाल आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिन बनाइएका विभिन्न समितिले धमाधम काम गरिरहेका छन्।
तीमध्ये मुख्य आयोजनाहरु छनौट तथा शोकेस गर्ने/गराउने तयारीको जिम्मेवारी पाएको मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको आयोजना तय गर्ने समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट सदस्यसचिव रहेको यो समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शोेकेसमा लैजान सकिने सम्भाव्य आयोजनाको विवरण तयार गर्ने काम गरेको हो।
यसअनुसार आयोजनालाई दुई वर्गमा राखेर शोकेस गरिने तयारी भएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘यसपटकको सम्मेलनमा दुईखालका आयोजना प्रस्तुत हुनेछन्’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘एउटा, विकास सम्झौता नै गर्न सकिने र अर्कोचाहिँ, समग्रमा लगानीकर्तालाई देखाउने आयोजनाहरु।’
अहिले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गर्न सकिने आयोजनाको टुंगो लागिसकेको छ भने लगानीकर्ताहरुलाई देखाउने आयोजनाहरु टुंगो लाग्ने अन्तिम चरणमा छ।
झण्डै ९ खर्ब लागतका २१ आयोजना कुन कुन?
सम्मेलनमा विकास सम्झौताको लागि आह्वान गर्न सकिने २१ आयोजनाहरु छन्। तिनको कुल लागत झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँबराबर देखिएको छ।
तिनमा नेपालमा चर्चा भइरहेका आयोजनाहरु नै समावेश छन्। यीमध्ये पहिलो नम्बरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छ। यसको लागत अनुमान ३ अर्ब ७१ करोड ६० लाख छ।
दोस्रो नम्बरमा दैजी ओद्योगिक क्षेत्र छ। कुल लागत अनुमान ८ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रहेको यो आयोजना कञ्चनपुरमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तीबाहेक बबरमहल प्रशासनिक प्लाजालाई पनि लगानी सम्मेलनमा विकास सम्झौता गर्न सकिने आयोजनाको रुपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। यस परियोजनाको लगानी १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
यता सरकारले चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रोस वेलाई पनि लगानीकर्तासामु राख्ने भएको छ। यसको लागत अनुमान २ खर्ब २१ अर्ब छ। यसलाई उपत्यकाको बहुप्रतीक्षित आयोजनाको रुपमा समेत हेरिँदै आएको छ।
अर्को आयोजना जानकी हेरिटेज होटल तथा कल्चरल भिलेज छ। यसको लागत अनुमान २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ।
यसबाहेक ११ अर्ब लागतको धुलिखेल मेडिसिटी आयोजना, खप्तड नेशनल पार्क एकीकृत विकास परियोजनाअन्तर्गत केबलकारको लागि ५ अर्ब ४० करोड, रिसोर्टको लागि ५१ करोड ९० लाख, ट्रेल इन्प्रुभमेन्टको लागि ८४ करोड र एकीकृत सेन्टरको लागि १५ करोड लागत अनुमानसहित प्रस्तुत हुँदै छ।
त्यस्तै, ३१ अर्ब १३ करोड लागतको सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, ९२ अर्ब लागतको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, २ खर्ब ३१ अर्ब लागतको खिम्ति थोसे जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजना, १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लागतको कालिगण्डकी २ जलाशययुक्त परियोजना, ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतको भारभुङ जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन्।
उक्तबाहेक ९८ करोडको हाइ एन्ड रिसोर्ट, २ खर्ब ४५ करोडको महादेव खोला जलाशययुक्त परियोजना, १४ अर्ब ७३ करोड लागतको कर्णाली चिसापानी वायुशक्ति परियोजना, १४ अर्ब ७० करोडको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, १ अर्ब ९० करोड लागतको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत, १ अर्ब ५७ करोड लागतको पाँचखाल सेज निर्माण, ६ अर्ब ४१ करोड लागतको कवादी खोला जलविद्युत् आयोजना पनि प्रस्तुत गरिने भएको छ।
यस्तै, ९ अर्ब ८० करोड ४० लाख लागत अनुमानको तोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई विकास सम्झौता नै गर्न सकिने आयोजनाको रुपमा राखिएको छ।
समग्रमा ८ खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको आयोजना देखिएको छ।
अन्य कुन समिति के गर्दै छन्?
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुँदै छ। त्यसको तयारी सरकारले गरिरहेको हो।
विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण र आयोजनाको अवसर रहेको देखाउने सरकारको तयारी छ। यसका लागि ऐनहरु संशोधन समेत गरिँदै छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिले तयारीका आवश्यक काम गरिरहेको छ। उक्त समितिले लगानी सम्मेलनको ढाँचा र कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ। यसअनुसार यो मूल समितिसरहको छ।
त्यस्तै, नीतिगत सुधार समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिवको नेतृत्वमा छ। यसले नीतिगत सुधारका आवश्यक कामहरु गरिरहेको छ। त्यसमा तालुकदार निकायका सहसचिवहरु छन्।
त्यस्तै, अर्को प्राविधिक समिति छ। त्यस समितिले विकासे मन्त्रालयलाई आयोजना र ती आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारेको रिपोर्ट तयार गर्ने काम गरिरहेको छ। यस समितिको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया