युनिकोड
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु बलियो बनिरहँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई जोड दिने बताउँदै आएका थिए।
मौद्रिक नीतिकै तयारीका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पटक–पटक भेट गर्दै सल्लाह र सुझाव दिँदा उनले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने आश्वासन दिइरहेका थिए।
सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ४ मै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको कारण रोकिन पुगेपछि यति उदार मौद्रिक नीति आउनेमा शंका थियो।
यहीबीच, आज शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षभन्दा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। नीतिप्रति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि खुसी देखिएका छन्।
पौडेलले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरेका छन्। यसले उदार मौद्रिक नीतिमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सोच मिलेको देखिएको छ।
यसकारण उदार मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सेयरबजारका लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ११ महिनाको वित्तीय अवस्थालाई आधार मान्दै खुकुलो नीति लिइएको हो।
यसअघि कर्जा प्रवाह अधिक भएको कोभिड सकिएलगत्तै मौद्रिक नीतिबाट कर्जा प्रवाहसँगै आयातलाई पनि कस्ने नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले त्यसयता विस्तारै लचिलो नीति लिँदै आएको थियो।
चालू आवको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको अधिक तरलता, कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो रेसियो तथा पुँजीकोषको दबाबमा परेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्न बैंकले मौद्रिक औजार चलाएको देखिन्छ।
यस्तै भुक्तानी रोकिएर धमाधम कालोसूचीमा पर्नथालेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि मौद्रिक नीतिले थप राहत दिएको छ।
आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति चलाएका हुन्। उनले पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सेयर लगानीकर्ता, बैंकर तथा व्यवसायीहरुलाई खुसी बनाउने प्रयास गरेका छन्।
बैंकहरुलाई राहत
पुँजीकोष दबाबका कारण कर्जा प्रवाहदेखि लाभांश वितरणसम्म गर्न नसकेका बैंकहरुलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले राहत मिल्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तीन तहमा पुँजीकोषको दबाबलाई खुकुलो बनाएको छ। यसअन्तर्गत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशत मात्रै रकम छुट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसले कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउने रकमलाई घटाएको छ। नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्ने रकमका कारण बैंकहरुको नाफामा समेत असर परिरहेको थियो।
यस्तै पुँजीकोष दबाबलाई कम गर्न रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने गर्छ। यसले बैंकको पुँजीकोष दबाबलाई कम गर्न सक्छ। यसअघि बैंकहरुले ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा राख्न पाउने माग गर्दै आएका थिए। पुँजीको दबाबलाई कम गर्ने हेतुसहित राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट २ करोडसम्मको सीमा कायम गरेकोमा चालू आवमा थप बढाएर २ करोड ५० लाखको सीमामा पुर्याएको हो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टाइअर टु क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भको पैसालाई ‘टाइअर टु क्यापिटल’को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
योसँगै बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अर्को सहुलियत पनि दिएको छ। बढ्दै गएको खराब कर्जा रेसियोले लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई निष्क्रिय कर्जा घटाउन सहजीकरण गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसले निष्क्रिय रहेको कर्जा ऋणीले तिर्न सुरु गरेकै समयबाट उक्त कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दा बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जाको रेसियोलाई घटाउन मद्दत पुग्छ।
चालू आवको जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा औसतमा ४ प्रतिशतमाथि छ। यस्तो कर्जा रेसियो अधिकतम ५ प्रतिशतमाथि हुनुहुँदैन। अधिकतम सीमामा पुगिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाउन मौद्रिक उपकरण चलाएर बैंहरुलाई थप राहत दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि बैंकरको गलपासो बनेको विषयमा राष्ट्र बैंकले ब्याड बैंक खोल्ने योजनालाई पनि अघि सारेको छ। बैंकहरुसँग रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता केही हदसम्म चिर्न पनि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइएको गभर्नर अधिकारीको तर्क छ।
‘विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी हामीले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाएको हौँ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने।
व्यवसायीलाई सहुलियत
बैंकसँगै यस पटकको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी तथा आयातकर्तालाई पनि नीतिगत सहजीकरण गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पुर्याएका छन् भने कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन्।
अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा काम अगाडि बढाउन नसकेको तथा चेक बाउन्सले बैंकिङ कारोबार रोकिँदा उद्योग नै सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए। निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रकम भुक्तानी हुने हुँदा बजारमा पैसा चलायमान हुन्छ। यस हिसाबले पनि निर्माण क्षेत्रलाई गभर्नर अधिकारीले थप सहुलियत दिएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले चेक अनादरलाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबार बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्ने बताएका छन्। उनले चेक अनादरलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्ने संकेत गरेका हुन्।
यस्तै जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायी मात्र होइन आयातकर्ताहरुप्रति पनि चालू आवको मौद्रिक नीति सकारात्मक बनेको छ।
ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमालाई बढाएर ३५ हजारबाट ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। त्यस्तै ‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट’बाट गरिने आयातको सीमा पनि ६० हजारबाट १ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुर्याएको छ।
यसले आयातकर्ताले वस्तु तथा सेवा आयातलाई बढाउन सहजीकरण गर्नेछ।
यता सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि विभिन्न शीर्षकहरु थपेर व्यवसायीलाई थप सहज बनाइएको छ। कृषिसहित त्यसका सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायतका आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु सहुलियत कर्जामा थपिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअनुसार व्यवसायीले कम ब्याजदरमै कर्जाको सुविधा पाउनेछन्।
योबाहेक प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पनि मौद्रिक नीतिले कालोसूचीमा पर्नबाट बचाएको छ। नीतिले भेन्चर क्यापिटल तथा इक्विटी कम्पनीले लगानी गरेको संस्था कालोसूचीमा परेको खण्डमा लगानीकर्ताको रुपमा रहेको यी कम्पनी कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि लगानीकर्तालाई पनि कालोसूचीमा राख्दै आइएको थियो।
संस्थागत सेयर लगानीकर्तालाई कर्जामा सहज
सेयरबजारलाई भने मौद्रिक नीतिले कर्जामार्फत मात्रै छुनसक्छ। तसर्थ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नै यसपटकको मौद्रिक नीति आएको छ। सेयर धितो कर्जामा संस्थागततर्फ लाग्दै आएको २० करोडको सीमालाई गभर्नर अधिकारीले खारेज गरिदिएका छन् भने व्यक्तिगततर्फको सीमालाई यथावत् नै राखेका छन्।
संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै कर्जाको सीमा खारेज गरिएको हो। व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सीमामा राख्दै संस्थागत लगानीकर्तालाई खुकुलो गरेर बजार सन्तुलित बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ।
सेयर धितो कर्जाको सीमालाई फुकुवा गर्दा कर्जा प्रवाहमा थप वृद्धि हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीको धारणा छ। चालू आवमा अपेक्षित कर्जाको ५० प्रतिशत पनि कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाएको उनी बताउँछन्।
‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेजलगायत २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ’, मौद्रिक नीतिबारे उनले भने।
प्रतिक्रिया