कृषि अनुदान लिने गैरकिसानलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको सुझाव

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले कृषि नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सोमवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कृषि क्षेत्रले एक लाखलाई रोजगारी दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

उनले कृषि अनुदान लिने गैर किसानहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रका लागि राहत नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले अनुदानलगायतका सहायता लिने गैर किसानहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सांसद पौडेलले बताए। उनले सरकारले वास्तविक किसानहरुको समस्या बुझन नसकेको पनि औंल्याए।

सांसद पौडेलले भने, ‘कृषिको लोन लगेर जसले कृषि गरेनन्, त्यसलाई दण्डित गरौं। र कृषिमा काम गर्ने, जसले उत्पादन गरेको छ। जसले साँच्चै कृषक भएर काम गरेको छ। जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसलाई अनुदान दिने प्रवन्ध गरौं।’

कृषिमा उत्पादित वस्तुहरुलाई ठूला सहरहरुमा बजारीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि सांसदहरुले औँल्याएका छन्।

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका जस्ता ठूला सहरहरुमा किसानहरुको उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। गाउँ र शहर जोडेर देशको विकास पनि पनि सरकारले यो नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताइन्।

सांसद भट्टराईले कृषि प्रवर्द्धन ऐन ल्याउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन्। उनले सरकारले किसानहरुलाई दीक्षित गर्नका लागि अध्ययन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन्।

सांसद रेखा यादवले किसानलाई आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद उनले नेपालमा उत्पादित सुपारी तस्करको हातमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।

सांसद यादवले स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपजहरुको बिक्री वितरणका लागि सरकारले बजारीकरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिनन्, ‘मल चाहियो भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ। त्यसको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। सुपारी किसानको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजार व्यवस्थापनको पनि कुरा आएको छ। सबै तस्करी भईराखेको अवस्था छ। सरकारले यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा अन्य सांसदहरुले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।