युनिकोड
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतका सांसदहरुले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
एमालेका सचेतक बर्तौंलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सचेतक बर्तौलाले भने, ‘हामीले निर्देश गरेबमोजिमको सम्झौताको कपीहरु हामीले पाउनुपर्दथ्यो। त्यसकारण अहिलेसम्म त्यो नहुने कुरा, संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने। यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिए।
प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धि गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताए। संसद नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘सभापतिज्यूलाई मैले एउटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन खोजे। नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र भारतसँग भारतीय विदेशमन्त्री आउँदाखेरी जुन किसिमको सन्धि, सम्झौता भए । त्यसउपर हामीले छलफल ग¥यौँ। यो. हाम्रो कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो। सभापतिज्युको रुलिङअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यहाँ आउनु पनि भयो। उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नु भयो । र, हामीले भनेका थियौं–भएका सन्धि, सम्झौताहरु, त्यो संसदलाई थाहा हुनुपर्छ, संसदीय समितिलाई थाहा हुनुपर्छ । नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको कुरा आजसम्म नआउँदा समितिको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक परियारले कानून समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपी सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया