युनिकोड
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक छलफल नै नगरी संसदमा पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी संसदमा पेस गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले सो विधेयक बिना संशोधन पारित भए अहिलेको भन्दा कमजोर संरचना बन्ने बताए।
अध्यक्ष हुमागाईंले विधेयकमा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् र कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्ति गर्नेकुरा उल्लेख गरिएको तर त्यो राम्रो नभएको बताए। उनले कानूनी स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेसम्म परिषद् राम्रोसँग सञ्चालन नहुने बताए।
परिषदको अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको प्रमुख (सभामुख) हुने र सञ्चारमन्त्री, सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहितको कार्यकारी परिषद्को गठन हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
अध्यक्ष गहतराजले भने, ‘सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्, एक्ज्युक्युटिभको नियुक्ति पनि क्याबिनेटबाट नै भनेको अहिलेकै परिपाटी हो। त्यो भएसम्म स्वतन्त्र बन्न सक्दैन। जबसम्म कानूनी स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेसम्म त्यो बेलासम्म राम्रोसँग काम हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख (सभामुख) यो कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष हुनु उपयुक्त पात्र हो। त्यसअन्तर्गत रहने सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति र जनप्रतिनिधिकै अर्को संस्था राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहितको कार्यकारी परिषद्को गठन हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष हुमागाईंले जनताको सूचना पाउने हकको रक्षा गर्ने व्यवस्था कुनैपनि कानूनले नगरेको जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया