युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले एनसेएल दुई लियरका सिईओहरू भएको एनसेलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुन प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए।
प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने पनि समितिको बैठकमा बताए।
‘एनसेलको बक्यौतामा पेनान्टी थपिँदै जान्छ। प्राधिकरणले पेनान्टीसहित असुल गर्छ। हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजीकरण गर्छौं। सरकारको राजस्व एक पैसा पनि सम्झौता हुँदैन। यसमा अलिकति नीतिगत स्पष्टता, संसदीय समितिको प्रवेश,मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयका कारण सहजीकरण रोकिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा कुनै कसुर बाँकी राख्दैन। एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौँ,’ उनले भने।
एनसेएलको सीईओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउनसक्ने भएपनि त्यो खालको कानूनी प्रावधान नभएको अध्यक्ष खनालले भने।
अध्यक्ष खनालले सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासोसमेत गरे।
उनले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे। उनले सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए। उनले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्यक्ष नभएको बताए। उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको पनि बताए।
‘दुईवटा लियरमा होल्डिङ कम्पनी छ। प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न तीन पटक ड्रापm्ट गरेर गएको छ। एउटा ड्रापm्ट संसदबाट फिर्ता भएर आएको छ। नेपालको टेलिकम सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी आवश्यक छ। हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गछौं तर तीन वटा लियर राखेर आउँदा कसरी प्रत्येक्ष लगानी भयो? आजियटाको गु्रप सिइओ हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि युकेको हाल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ। त्यसपछि नेपालको एनसिएलको सिइओ छ। एनसिएलको कानूनी रुपमा हामीले प्रावधान गरेका भए तत्काल कठघरामा उभ्याउन सकिने थियो। दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू समसामयिक छैनन्। दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यानलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन। प्राधिकरण बढी कमाए बढी र कम कमाएर कम राजस्व तिर्ने सिफारिस गरेको छ।’
आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धतासहितको जवाफ मंगलबार पठाएको बताए। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरेको छ।
प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया