यी कारण आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन हुँदैछ

सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा देशको अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने अन्य क्षेत्र समेतको उपस्थितिमा भएको यस छलफल कार्यक्रमले आगामी दिनको लागि मार्ग तय गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ।

नेपालको संविधानले मानव विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, समावेशी संरक्षण, नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता विषय राज्यका निर्देशक सिद्दान्तमा राखि सुशासन, मानव अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणलाई राज्य सञ्चालनको आधारका रुपमा लिएको छ।

नेपाल सरकारको निरन्तरको विकास प्रयास, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्न गरिएको प्रयास, वैदेशिक रोजगारमा भएको बृद्धिबाट प्राप्त उपलब्धिले गरिबीमा कमी आएतापनि अझै १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

समाजको परिवर्तित संरचना, बदलिँदो जीवनशैली, प्रविधिमा भएको विकास तथा सोको उपयोग समेतले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सापेक्ष चिन्तन भित्रिएको छ। शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसाईसराईको तीब्रता र विप्रेषणको प्रभावबाट ग्रामीण गरिबी केही घटेको छ भने ग्रामीण गरिबी शहरी गरिबीको रुपमा रुपान्तरण हुने क्रम बढ्दै गएको छ।

मुलुकमा उत्पादनशील रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा व्यावसायिकरण, विद्यालयहरुमा व्यावसायिक शिक्षाको सञ्चालन र कृषिमा आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। यसका साथै सरकारले पूर्वाधार, पर्यटन र निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ।

सरकारका विभिन्न प्रयासका बाबजूद पनि कोभिड १९ लगायतका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावका कारण देशभित्रका आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व सङ्कलन र पूँजीगत खर्चमा कमी आएको छ। यसको कारण सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठीन हुँदै आएको छ। देशभित्र हुने उत्पादनशील क्रियाकलाप खुम्चिएर दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरूको आयात बढेको छ।

रोजगारी सिर्जनाका अवसरहरु न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषण नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य श्रोत रहेको र त्यो रकमको बढी हिस्सा उपभोगमा नै खर्च भइ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ।

आर्थिक क्रियाकलापका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै विद्यूत, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई लगानीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

परम्परागत रोजगारी मात्र नभै स्वरोजगारी तथा प्रविधिमैत्री विकास गरी वैकल्पिक रोजगारीको लागि अबका आर्थिक नीतिहरू लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ। यूवाका लागि उद्यमशिलताका क्षेत्रमा सहूलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता एवं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडिबुटी र खनिजलाई आधार बनाई उद्यमशिलता विकास, तालीम, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज वितरणको वातावरण तयार गरी यूवा श्रमशक्तिलाई उत्साहित गर्ने नीति कायाान्वयन गर्नु अबको आवश्यकता हो।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुने साना र मझौला उद्यमहरुलाई पूँजी प्रवाह गर्ने चुनौतीलाई कम गरी नयाँ रोजगारी एवं स्वरोजगार सिर्जना गर्ने वातावरणलाई विस्तार गर्नेतर्फ राज्यका सबै निकायले केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ।

यी तथ्यहरुको आधारमा सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कृषिमा आश्रित आवश्यकता भन्दा बढी जनसंख्यालाई गैर कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न, प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको प्रतिकुल अवस्थासँग जुध्ने क्षमता वृद्धि गर्न र पुँजी एवं प्रविधिमा गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहुँच वृद्धि गरी जीवनस्तर माथि उठाउन राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

जनताको बसोबासको तौरतरीका, जमीनको वितरण, उत्पादनका श्रोत, आर्थिक विकासको स्तर र पूर्वाधारको विकासमा रहेको विविधतालाई आत्मसात गर्दै तीनै तहका सरकारहरू तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैको सामुहिक प्रयास हुन आवश्यक छ। हामी सबै एकताबद्द भएर जुट्न सक्ने विश्वास सहित बिदा हुन्छु।

(‘अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती र समृद्धि’को मार्गचित्र विषयक सम्वादमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले राखेको विचार)