युनिकोड
साझा यातायात लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले विद्युतीय बस सेवालाई रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले साझा यातायातलाई सेयर स्वरुप दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष दीक्षितले एक्कासी अश्विास गर्नुको कारण थाहा नभएको बताए।
‘सरकारको निर्णयले नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन प्रकियालाई रोक्न खोजेको देखिएको छ’, नेपालखबरसँग अध्यक्ष दीक्षितले भने, ‘सरकारले पहिला साझा यातायातलाई विश्वास गर्यो, अहिले एक्कासी किन अविश्वास गरेको हो भन्ने कारण बुझिएन।’
उनले साझा यातयातले के नराम्रो गर्यो जसले निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।
‘हामी देशभर विद्युतीय बस सञ्चालन गरी स्वच्छ वातावरणसहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्दै उत्साहित थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्साहलाई मार्ने काम भयो।’
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साझा यातायातलाई सेयर स्वरुप दिइएको भनिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री परिषदले ०७६ असार २८ र २९ गते निर्णय गरी साझा यातायातलाई तीन सय विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि साझा यातयातले विद्युतीय बस खरिद गर्नको लागि सरकारी विज्ञसहितको टोली बनाएको थियो।
उक्त टोलीलाई कस्तो बस किन्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ सहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो। तर तत्कालिन भौतिक पूर्वधार तथा यातयात मन्त्री रघुबीर महासेठले असोज १ गते विद्युतीय बस खरिदको सम्पूर्ण पक्रिया रोक्नका लागि पत्र पठाएका थिए।
असोजमा खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको सरकारले सोमबार साझामा लगानी गरेको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयमा बस सेवा सञ्चालन गर्न नसकेपछि दिइएको रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए।
‘सरकारले सेयरबापत लगानी गरेको तीन अर्ब रकम उपलब्ध गराएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ’, प्रवक्ता बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
प्रतिक्रिया