युनिकोड
सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारको लागि ठूलो रकमबराबरको कारोबार हुनथालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियमन गर्ने भएको छ। तर उक्त कारोबार नियमन गर्न भने राष्ट्र बैंकलाई नै हम्मे हम्मे देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत यसलाई च्यानलमा ल्याउने प्रक्रिया थालनी गर्ने उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार च्यानलमा ल्याउने बारेमा हाल छलफल मात्रै भएको छ। काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता नै गराएर उनीहरुको कारोबारलाई औपचारिक गराउने बारेमा राज्य समेत अघि बढेको छ। दर्ता गराएपछि मात्रै त्यसको निगरानी गर्न सकिने भएकाले सुरुमा यो काम अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिएकोले त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ।’
रकमको कारोबार पनि सिधै विदेशमा हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन गाह्रोे परिरहेको उनको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘नेपालबाट त्यसरी कारोबार जसले गर्ने गर्छन्, उनीहरुलाई पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत काम गराउने तयारी भने भइरहेको छ।’ त्यसरी काम गराउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
आफ्नै प्रणाली निर्माण गरिने
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको कारोबारबारे हरेक देशमा बहस भइरहेका छन्। तर उनीहरुले गरेको बहस र कार्यान्वयनको कुराभन्दा पनि नेपालले आफ्नै नीतिअनुसार काम अघि बढाउने बताएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबार बढ्दै गएको तर सरकारले भने राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि त्यसमा कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नै निगरानी राख्ने गरी कार्यविधि बनाउने बारेमा छलफल गरिरहेको छ।
कारोबार गर्नेलाई निगरानीमा राख्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नको लागि छुट्टै डलर एकाउन्टको व्यवस्था गरिनेछ। त्यो पैसाको खर्चको स्रोत उल्लेख हुने गरी कुनै प्रणालीको विकास गरिने बारेमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरु पनि नेपालमा दर्ता गरिने र नेपालबाट हुने कारोबारको राजस्व उनीहरुबाट लिने बारेमा विज्ञ तथा सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक व्यक्तिहरुसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयले पनि करिब दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले पनि वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली पैसा जाने गरेको देखाएको थियो।
कानुनी रुपमै सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। त्यससम्बन्धी व्यवस्था संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनी दर्ता भएपछि उनीहरुले नेपालको लागि एजेन्ट खटाउन सक्ने र सोहीमार्फत नेपालले काम गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया