दैनिक १० करोडको धान किन्छ नेपाल, बजेटमा चाहिँ सधैँ उपेक्षा

सरकारले दैनिक १० करोड रुपैयाँको धान किन्दै आएको छ। तर, बजेटमा भने यो बर्सेनि उपेक्षामा पर्दै आएको छ। 

२०७२ सालमा तराईका १२ वटा धान उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेयता आएका बजेटमा धान प्राथामिकतामा पर्न छाडेको हो। यसरी बजेटबाट हराउँदै गएको धान सरकारले दैनिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आयात गर्दै आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

विभागका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ७ लाख २४ हजार ५ सय मेट्रिक टन अर्थात् ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ। यो भनेको औसतमा दैनिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हो। तर, यसपटक पनि बजेटमा धान प्राथमिकतामा परेन।

‘धान, मकै, आलुजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चानल गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ। 

जबकि २०७२ सालमै पकेट क्षेत्र निर्माण गरी धान उत्पादन बढाउन योजना सरकारले नै बजेटमार्फत अघि सारेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएपछि त्यसपछिका वर्षहरुका बजेटमा धान शब्द नै अटाउन छाडेको छ।

बजेटमा धान
भूकम्प अघिसम्मका बजेटले धानलाई विशेष प्राथाकितामा राख्दै छुट्टै कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै आएको थियो। सोही अनुसार नै बजेट छुटिने गथ्र्यो। तर त्यसपछिका वर्षहरुमा भने वर्ष बिराएर मात्रै बजेटले धानलाई समेट्दै आएको हो।

धान उत्पादनमा घटबढसँगै आर्थिक वृद्धिदरपनि घटबढ हुने गर्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत कृषिक्षेत्रले ओगट्दा त्यसको २० प्रतिशत धान उत्पादनको छ। तर सरकारले उपेक्षा गर्दा धानको आयात बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ लाख मेट्रिक टन धानचामल आयात गरेको सरकारले २०७८ सालसम्म आइपुग्दा झण्डै ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी पुगेको छ।

पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादन थाल्ने योजना सार्वजनिक गरेको वर्ष नै ५ लाख मेट्रिक टन धान आयात गरेको सरकारले त्यसपछिका वर्षहरुमा न त उत्पादन बढाउन सक्यो न आयात घटाउन नै। 

धान बेच्ने पाँचौँ ठूलो देशको आयातसम्मको यात्रा 
नेपालमा धान आर्थिक वर्ष २०३८/३९ सालदेखि नै सुरु भएको थियो। सुरुका तीन वर्षमा क्रमशः १३ हजार, ८ हजार र ६ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएकोमा २०४२/४३ सालमै आयात चार गुणाले बढेर ३४ हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो। आयातनिर्यातलाई नै नयाँ मोडमा पुर्याएको यो वर्षबाट नेपाल क्रमश भारत, चीन, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट धेरै धान किन्ने मुलुकमा पर्दै आएको छ। जबकि ५५ वर्षअघि नेपाल विश्वकोे पाँचौँ ठूलो धान निर्यातकर्ता थियो। 

इतिहासकार फ्रेडरिक गेजले २०२५ सालमा बसुधा नामक पत्रिकामा नेपाल धान निर्यात गर्नै विश्वकै पाँचौँ ठूलो देश भएको उल्लेख गरेका थिए। उनको ‘नेपाल आर्थिक विकासमा तराईको भूमिका’ नामक लेखमा लेखेका थिए, ‘सन् १९६५ मा नेपालको तराईबाट भारतमा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन धान निर्यात भएको थियो, जसले त्यस वर्ष नेपाललाई विश्वको पाँचौँ ठूलो धान निर्यात गर्ने देश बनायो।’  

नेपालले १९९०/९१ मा २ हजार, ०९३/९४ मा १६ हजार, ०९५/९६ मा ४८ हजार, २००५/०६ मा १ लाख ६६ हजार, २०११/१२ मा २ लाख ९६ हजार, २०१३/१४ मा ४ ला ७० हजार, २०१७/१८ मा ६ लाख ७० हजार, २०१९/२० मा ७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आयात गरेको थियो। त्यसपछिका तीन वर्षमा पनि आयात वार्षिक साढे सात लाख मेट्रिक टनकै दरले धान आयात हुँदै आएको छ। 

उत्पादन दोब्बर बनाउन लाग्यो ५० वर्ष
नेपालले धान उत्पादन दोब्बर बनाउन करिब आधा शताब्दी नै लगाएको छ। २०३१ सालमा २६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेको नेपालले ४९ वर्षपछि अर्थात् २०७९/८० मा ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेको हो। 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा २६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेको नेपालले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०४१/४२ मा २८ लाख, २०५१/५२ मा २९ लाख, २०६१/६२ मा ४२ लाख, २०७१/७२ मा ४७ लाख र चालु वर्ष २०७९/८० मा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाएको हो। 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा १० किसिमका धान उत्पादन हुँदै आएका छन्। जसमा चैते धान अन्तर्गत सिएस ४५, चैते २, चैते ६, हर्दिनाथ १, चैते ५ पर्छन् भर्ने वर्षे धान अन्तर्गत चाइनुङ २४२, सावित्री, खुमल ४, मकवानपुर १ र घैया २ रहेका छन्। 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार संजेल उत्पादकत्व बढाउन चुनौती भएको बताउँछन्। 

‘चामलमा बढ्दो निर्भरता छ, क्षेत्रफल घट्दो छ, उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धान र जनशक्ति लगायत समस्या छन्,’ उनी भन्छन्।

उत्पादकत्व बढाउनकै लागि सरकारले पकेट क्षेत्रको निर्माणदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता आधा दर्जन कार्यक्रम ल्याएको छ। तर ती कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। 

मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्द्धन, धानको जातीय विकासका लागि अनुसन्धान, चैते धान प्रवद्र्धन, धानको समर्थन मूल्य तोक्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सहकारीमार्फत खरिदको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रम ल्याइए। तर प्रभावकारी बन्न नसक्दा उत्पादन अपेक्षित रुपमा बढाउन सकिएको छैन।