ad ad

कारोबार


खर्च गर्नै नसक्ने राष्ट्रपतिका तीन कार्यक्रमलाई यसपालि पनि २ अर्बमाथिको बजेट

खर्च गर्नै नसक्ने राष्ट्रपतिका तीन कार्यक्रमलाई यसपालि पनि २ अर्बमाथिको बजेट

सम्झना घिमिरे
जेठ १६, २०८० मंगलबार १९:३९, काठमाडौँ

बजेट अनुसार काम देखाउन नसकेका राष्ट्रपतिको नाममा अघि सारिएका तीन आयोजनालाई सरकारले यस वर्ष पनि सरकारले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। 

वर्षेनि अर्बौं बजेट निरन्तर छुटिँदै आए पनि यी आयोजनाले गतिलो काम गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै अन्य कार्यक्रमसँग गाभ्ने नीति सरकारले अघि सारिरहँदा राष्ट्रपति नामका आयोजनामा यस वर्ष पनि बजेट कटौती गरिएन।

गर्भवती महिला उत्थान र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पाएजति बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। बजेट खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका यी कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षमा मरितरी ५०० जना मात्रै गर्भवती महिलालाई सेवा उपलब्ध गराएको यो कार्यक्रमले वर्षेनि करोडौँ रुपैयाँ पाउँदै आएको छ भने चुरे संरक्षणले अर्बमाथि रकम पाउँदै आएको छ। यी दुईबाहेक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले भने सुधारात्मक कामहरु गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमले पनि विगतका वर्षमै छुट्टिएको बजेट अझै खर्च गर्न सकेको छैन। 

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालामा राष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा रहने गरी सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाले ८ वर्षमा सरकारी ढुुकुुटीबाट १० अर्बभन्दा धेरै खर्च गरिसक्दा पनि भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत भन्दामाथि उठ्न सकेको छैन। अहिले पनि विवादास्पद नै रहेको यो आयोजना स्वार्थपूर्ति र राजनीतिक किचलोको केन्द्र मात्रै बन्दै आएको छ। 

कुन कार्यक्रममा कति बजेट? कति खर्च? 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षणलाई २ अर्ब 
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमलाई सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब ५ करोड रकम बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

२०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेपछि सोही वर्षबाट बजेट छुटिँदै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति चुर तराई मधेश संरक्षणका नाममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याएको थियो भने आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ९६ करोड रकम छुट्याएको थियो। आव २०७३/७४ मा सरकारले बजेट घटाउँदै १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्यायो। 

यसैगरी आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ८२ करोड, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ६४ करोड, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ४१ करोड र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याएको थियो। २०७८/७९ मा १ अर्ब ५३ र २०७९/८० मा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा पुुर्याएको छ। 

यसरी गएको ८ वर्षमा सरकारी ढुुकुुटीबाट राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षणमा १० अर्बमाथिको बजेट निकासा भइसकेको भएपनि त्यसको उपलब्धि भने फितलो देखिएको हो। 

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आयोजनाले ८ वर्षमा ४.४४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको उल्लेख छ। २० वर्षे गुरुयोजना सहित ल्याइएको योजनाले ८ वर्ष बिताइसक्दा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै काम गरेको हो। समितिका प्रवक्ता राजुु सापकोटा अपेक्षित बजेट नआउँदा भौतिक प्रगति कम भएको बताउँछन्। 

भन्छन्, ‘२० वर्षमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोडमध्ये पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६३ लाख लगानी गरिसक्ने भनिएको थियो तर गएको ८ वर्षमा १० अर्ब मात्रै बजेट आएको छ। बजेट नै थोरै आएपछि प्रगति पनि कम देखिएको हो,’ उनले भने। 

यसबारे महालेखाले समेत गुरुयोजना बमोजिम बजेट विनियोजन तथा खर्च नहुँदा संरक्षण र विकासको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बजेट बढाउन सुुझाव दिएको थियो।

महिला उत्थानले पायो २२ करोड 
मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका क्षेत्रमा आमा र शिशु सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। र फेरि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गभवती उद्धारको दोहोरो कार्यक्रम समेटिएको छ। 

हिमाली तथा पहाडी भेगका गर्भवती महिलाहरुको उद्धार, महिला उद्यमशीलता लगायतका योजना सहित २०७३ सालमा ल्याइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम यस वर्ष पनि बजेटबाट २२ करोड ५४ अर्ब रकम पाउने भएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार महिला उत्थानका लागि गएको ५ वर्षमा ४२ करोड ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जसमा मन्त्रालयले १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेका छ भने बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन। यसमा अगामी वर्षको बजेटले थप २२ करोड रुपैयाँ बजेट थपेको छ।

बजेटका रकम गर्भवती महिला उद्धारमा खर्च गर्ने योजना भए पनि कुल बजेटको ४० प्रतिशत समेत खर्च हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा पनि ४ करोड रकम बजेट छुट्याएको थियो। यो ५ वर्षमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले ३ सय ७६ जना महिलालाई उद्धार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा २६ जना, २०७६/७७ मा ८७ जना र २०७७/७८ मा १०३ जना २०७९/८० मा भने यो संख्या बढेर ५ सय जनामा पुगेको छ। 

यो कार्यक्रम समाजमा विद्यमान विभेद, कुरीति, शोषणको अन्त्य गर्दै सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा उद्यमशीलताको विकास गर्न २०७३ फागुुनबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। २०७३ मा कार्यविधि ल्याएर कार्यक्रम शुभारम्भ गरे पनि सरकारले बजेट भने २०७५/७६ बाटै मात्रै छुट्याउन थालेको हो।

महिलालाई हेलिकोप्टर मार्फत अस्पताल पुुर्याउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेन। जबकि उद्धारका कार्य पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय महिलाको उद्धार गरिएको छ। तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णालीमा मात्रै गएको ९ वर्षमा १ सय ६६ जना सुुत्केरीको उपचार अभावमा मृत्युु भएको तथ्यांक छ। उद्धारमा पहल गर्दागर्दै पनि मातृमृत्युदर नघट्नाले पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पुुष्टि हुन्छ। 

त्यसो त यो कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि नै लैंगिङ बजेट अन्तर्गत हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। तर लैंगिङ बजेट नै मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ल्याइएको महिला उत्थान कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै हुन पुुगेको हो। कार्यक्रम मात्रै थपिएपछि अहिले दुवै कार्यक्रमको विनियोजित बजेट र खर्चको दुरी लम्बिन पुुगेको हो। 

महिला सशक्तीकरणकै लागि सरकारले वार्षिक अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि प्रभाव भने देखिएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाले पुुर्याएको योगदानको अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ मा बजेट खर्च नहुँदा महिला सशक्तीकरण अपेक्षित रुपमा नभएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेट खर्च हुन नसक्दा महिला सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासको गति कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ।’ 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा १ अर्ब 
राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ अर्ब रकम अनुदान पाउने भएको छ। गत वर्ष यो कार्यक्रमले ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष सो कार्यक्रममा बजेट कटौती गरेको हो। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारले गएको तीन वर्षमा २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। पहिलो वर्ष कोरोना संक्रमणले गर्दा विद्यालय सुधारका काम हुन नसके पनि गएको दुुई वर्षमा यसअन्तर्गत ९ हजार ८ सय ३९ वटा विद्यालयले भवन निर्माण र आईसीटी ल्याब निर्माणका लागि अनुदान पाइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने ३ हजार ४ सय ७५ वटा विद्यालय अनुदानका लागि छनौट भइसकेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जनाएको हो। 

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा ५ हजार १८ वटा विद्यालयलाई ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ हजार ८ सय २१ विद्यालयललाई ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ। चालुु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले विनियोजन गरेको ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने उदेश्य केन्द्रले राखेको छ। सो रकम केन्द्रले चालुु आर्थिक वर्षमा नै ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयमा वितरण गर्ने जनाएको छ। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुुई कोठे र चार कोठे भवन निर्माण, आईसीटी ल्याब निर्माण, प्राविधिक धारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको ल्याब सुदृढीकरण, नयाँ प्राविधिक धार स्थापना र पढ्दै कमाउँदै लगायतका शीर्षकमा विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको छ।

२०७६ सालमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यविधि ल्याएर कार्यन्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रम शुरुमा राष्ट्रपतिको शिफारिसमा विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै अनुदान पाइने भन्दै विरोध भएपछि सो कार्यक्रमलाई शिक्षमन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको बैठकले विद्यालय छनौट गर्ने व्यवस्था गरियो। 

राष्ट्रपतिका तीन वटै कार्यक्रममध्येमा शैक्षिक कार्यक्रम अरुभन्दा केही सुधारोन्मुख देखिए पनि विवादरहित भने बन्न सकेको पाइँदैन। यद्यपि यो कार्यक्रमले वाहवाही बटुलिरहँदा यसवर्षको बजेटले अनुदानमा भने भारी कटौती गरेको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले अध्ययन नै नगरी लोकप्रियताका लागि आयोजना अघि बढाउँदा निष्प्रभावी भएको धारणा राख्छन्। 

उनि भन्छन्, ‘हामीकहाँ अधिकांश कार्यक्रमहरु पर्याप्त अध्ययन नगरी ल्याइन्छ। लोकप्रिय हुने चक्करमा आयोजना अघि सार्दा बजेट पाए पनि खर्च हुन सक्दैन।’ 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .