युनिकोड
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक विशेष कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमले न्यूनतम सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्दै जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने बताइएको छ। ६० वर्षभन्दा माथिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेय जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण, औषधि उपलब्ध गराउने प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।
त्यस्तै रजस्वला हुने उमेर समूहका महिलालाई मासिक १ हजार भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने सरकारी तयारी छ।
यसबाहेक खर्च कटौतीलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, सरल र सहज सरकारी सेवाको व्यवस्था गर्ने र लाइन बस्नु नपर्ने वातावरण बनाइने समेत बताइएको छ।
त्यस्तै न्यूनतम कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । २१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिवद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ । सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हीतलाई सर्वोपरी बनाउने लगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रुपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया