अर्थमन्त्रीको पहलपछि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन हुँदै, व्यवसायी मान्लान्?

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनको तयारी भएको छ। 

उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन नै लागू नगर्न माग गरिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने संशोधन मात्रै गर्ने तयारी थालेको हो। 

गत कात्तिकदेखि उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसयता व्यवसायीहरुले यसप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै स्थगनकै माग गरी विभिन्न सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसँगको भेटलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। व्यवसायीहरुको छाता संगठन नै यसको विरोधमा आन्दोलित छ। मार्गदर्शनकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा प्रवाह कमजोर बन्नुमा समेत चालू पुँजी कर्जा जोडिएको र निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर पारेको व्यवसायीको दाबी छ। त्यसले लगानी कम हुँदै गएको उनीहरु बताइरहेका छन्।  

यही बेला गठन भएको नयाँ सरकारसामु उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई पहिलो माग बनाएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समेत भेटेर उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। 

निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई जोडतोडले उठाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग चासो राखेका छन्। केही उद्योगी व्यवसायीको भेटमा त उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत सँगै राखेका थिए। 

योसँगै व्यवसायीको आवाज नसुनेझैँ गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्रीले नै चासो दिएपछि यसको संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

मन्त्री हुनासाथ निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीलाई विशेष भेटघाट दिएका मन्त्री पौडेलले यसबारे माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिइसकेका छन्। उनले यस प्रकृतिका समस्या सुन्नकै लागि आफू आएको भनेपछि पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीमा केही उत्साह देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई वचन नै दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकलाई केही लचक भइदिन आग्रह गरेका थिए। सो अनुसार राष्ट्र बैंकले संशोधनको तयारी थालेको हो। 

संशोधनको लागि उसले कुन बुँदाले धेरै अप्ठ्यारो पारेको हो सोबारे उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाहरुसँग राय समेत माग गरिसकेको छ।  

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार स्थगन नै गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक कुनै हालतमा पनि छैन। 

‘एउटा सिस्टम बसाउन पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आवश्यक थियो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो जसरी पनि लागू हुन्छ। जहाँसम्म व्यवसायीले उठाएको माग छ त्यसमा केही बुँदाहरु परिवर्तन भने हुनसक्छन्।’ 

उनले व्यवसायीको माग र अर्थमन्त्रीले समेत यसमा मिलाइदिनुपर्यो भनेकाले संशोधनको तयारी थालिएको जानकारी दिए। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ।

के हो चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, किन चाहियो संशोधन?
कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्यांकन गरेर दिइने ऋण नै चालू पुँजी कर्जा हो। यसअनुसार व्यवसाय सञ्चालनको लागि लिइने चालू पुँजी कर्जा छोटो अवधिको लागि हुन्छ। यस किसिमको कर्जा व्यवस्थित गर्न नै केन्द्रीय बैंकले गत कात्तिकदेखि मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यो मार्गदर्शनले प्रत्येक त्रैमासिकको अन्तिम महिनामा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ। यसमा वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने संस्थाले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ।  

त्यसैगरी चालू पुँजी कर्जा लिएर गाडी, सेयर वा घरजग्गा खरिद गर्न रोक लगाएको छ भने गाडी लिएको भए गाडी कर्जा, घरजग्गा लिएको भए घरजग्गा कर्जामा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेपछि व्यवसायी भने आन्दोलित भएका छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल अहिलेलाई संशोधनभन्दा पनि स्थगन नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लिएको नीति नै गलत भन्न सकिँदैन तर लागू गर्न समय चाहिन्छ मात्रै हामीले भनेका छौँ। त्यसको लागि अहिले स्थगित गरेर समय तोकेर लागू गर्नु आवश्यक छ।’

अग्रवालले समय माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई भदौ ७ मै मार्गदर्शन कात्तिक १ देखि लागू हुने सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको थियो।

मार्गदर्शनले लगानीमा कस्तो असर?
चालू पुँजी मार्गदर्शनले हरेक त्रैमासिकको अन्तिम महिना अर्थात् असोज, पुस, चैत र असारमा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ। 

कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको कारण पहिलो असर यही पुस महिनामा देखिन थालिसकेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह निराशाजनक नै देखिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले पुसको पहिलो हप्तामा जम्मा ८० करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन्। जब कि सोही एक हप्तामा २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको देखिएको छ। 

नेपाल बैंकर्स संघले दिएको तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरुमा निक्षेप थपिने क्रम बढे पनि कर्जा विस्तार हुनसकेको छैन। पुस ८ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सो अवधिमा कर्जा लगानी ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसअघि बैंकहरुले मंसिर महिनामा मात्रै ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए। मंसिर महिनामा पनि बैंकहरुले २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको संघले जनाएको छ। मंसिर महिनामा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा पुसको पहिलो सातामा झनै घटेर ८६ दशमलव ०६ प्रतिशतमा पुगेको संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

यता निक्षेप वृद्धिचाहिँ धेरै भएको छ। एक हप्ता अवधिमै २० अर्ब २६ वटा वाणिज्य बैंकमा थपिएको छ। पुस १ गतेसम्म ४६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा ८ गतेसम्म आइपुग्दा ४६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।